केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में किसानों को तीन किस्तों में कुल 6,000 सहायता मिलती है। मध्यप्रदेश की सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है। शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदूषण फैलाने वाली पराली जलाने पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है।
क्या बोले मंत्री
मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इन फैसलों के बारे में जानकारी साझा की है। विजयवर्गीय ने बताया है कि "पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है, ताकि इस पर लगाम कसी जाए।" कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सरकार किसानों को सजा नहीं देना चाहती है। लेकिन किसानों को भी अपने छोटे से लाभ के लिए बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण से किसानों के बच्चे भी पीड़ित होंगे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए फैसला
शहरी विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सरकार पराली जलाने वाले किसानों की किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता को रोक देगी। इसके साथ ही ऐसे किसानों की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह फैसला जरूरी था।
कितनी मिलती है रकम
मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति वर्ष 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इस रकम में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 6000 रुपये दिए जाते हैं। अब अगर किसानों ने पराली जलाई तो उन्हें ये पैसे मिलने में समस्या हो सकती है। इनपुट एजेंसियां Edited by: Sudhir Sharma
