Approval for formation of employment mission in UP: उत्तरप्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं को भारत या विदेश में रोजगार दिलाने में मदद के लिए 'उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह राज्य सरकार को तीसरे पक्ष की भर्ती एजेंसियों पर निर्भर किए बिना सीधे रोजगार की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
25 से 30 हजार बेरोजगार युवाओं को विदेश में भेजने का लक्ष्य : राजभर ने कहा कि इस मिशन के गठन के साथ हमने एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारा लक्ष्य एक साल में 25,000 से 30,000 बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजना और भारत के निजी क्षेत्र में लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। राजभर ने कहा कि राज्य सरकार को श्रमिकों को विदेश भेजने के लिए आरए (भर्ती एजेंट) वाले बाहरी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था।
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महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए श्रम नियमों में संशोधन को भी मंजूरी : एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने फैक्टरी के काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए श्रम नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। हाल में महिलाओं को खतरनाक उद्योगों की 29 श्रेणियों में काम करने से रोक दिया गया था। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ऐसे चार उद्योगों पर प्रतिबंध हटा दिए थे और नवीनतम कदम महिलाओं के लिए अवसरों का और विस्तार करता है।
राजभर ने कहा कि आज हमने मंत्रिमंडल के समक्ष अपने श्रम नियमों में संशोधन करने का यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया और इसे मंजूरी मिल गई है। उन्होंने आज के फैसलों को उत्तरप्रदेश में आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
