देहरादून। कांग्रेस ने रविवार को अपने घोषणा पत्र में 18 से 25 वर्ष के हर युवा को 1 स्मार्टफोन के साथ सालभर के लिए मुफ्त फोन कॉल और डाटा सुविधा, बेरोजगारों को 2500 रु. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को 2020 तक रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराने, हर गरीब को 2020 तक घर देने, 3 साल में हर गांव में बिजली, पानी तथा सड़क पहुंचाने, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने तथा हर परिवार की प्रमुख महिला को प्रेशर कुकर देने की घोषणा की है।
हालांकि, गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने के विवादित मसले पर कांग्रेस घोषणा पत्र में सीधे कोई वादा करने से बचती दिखी, लेकिन मुख्यमंत्री रावत ने इस बाबत पूछे जाने पर कहा कि 2 साल में गैरसैंण में आधारभूत संरचनाएं पूरी तरह विकसित की जाएंगी और इसके बाद राजधानी के सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया कि गैरसैंण में मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री महीने में कम से कम 1 सप्ताह तक वहां बैठेंगे और वहीं से राजकीय कार्य करेंगे।
15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी, मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की मौजूदगी में यहां जारी पार्टी के 'संकल्प पत्र : 2017-2022' में कहा गया कि 2020 तक मजबूरी में होने वाले पलायन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।
घोषणापत्र में कहा गया कि अगले साल तक आपदा ग्रस्त केदारनगरी को दुनिया के उच्चतम हिमालय क्षेत्र की भव्यतम तीर्थनगरी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 2018 तक 11 लाख लोगों को पेंशन के दायरे में लाए जाने का वादा किया है जबकि अभी यह संख्या 7.25 लाख है। (भाषा)
