Fact Check: क्या पूरे देश में 19 अप्रैल तक फिर लग रहा लॉकडाउन? जानिए सच

देश में बढ़ते कोरोना के कहर के चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा।

क्या है वायरल-

वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट में गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ। हर्षवर्धन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। कोरोना ब्रकिंग में लिखा गया है “9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगेगा”। इसमें दावा किया गया है कि एक इमरजेंसी बैठक में यह फैसला लिया गया है।

क्या है सच-

केन्द्र सरकार की पॉलिसी/स्कीम्स/विभाग/मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करने वाले PIB फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने ट्वीट कर इस फेक खबर के बारे में लोगों को जागरुक किया है।

ट्वीट में लिखा गया है, “एक Morphed तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। यह दावा फ़र्ज़ी है। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। कृपया ऐसी भ्रामक तस्वीरों या संदेशों को गलत संदर्भ में साझा न करें।”

एक #Morphed तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। #PIBFactCheck: यह दावा #फ़र्ज़ी है। भारत सरकार द्वारा #लॉकडाउन के संबंध में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। कृपया ऐसी भ्रामक तस्वीरों या संदेशों को गलत संदर्भ में साझा न करें। pic.twitter.com/9Luh5XWqst

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 9, 2021

इससे पहले PIB फैक्ट चेक ने व्हॉट्सएप पर वायरल एक ऑडियो क्लिप में किए गए दावे का भी खंडन किया था जिसमें कहा जा रहा था कि सरकारी अस्पताल में बांटे जा रहे मुफ्त मास्क से लोग बेहोश हो रहे हैं और उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। PIB फैक्ट चेक ने बताया कि यह दावा फेक है।

#WhatsApp पर शेयर की जा रही इस ऑडियो क्लिप में #फर्जी दावा किया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में बाँटें जा रहे मुफ्त मास्क से लोग बेहोश हो रहे हैं और उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है

ऐसे किसी मैसेज को शेयर करने से पहले उसके तथ्यों की जाँच अवश्य करें#PIBFactCheck #Fake pic.twitter.com/FStAEpcVbn

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 8, 2021