बजट 2006-07 : ‍मुख्य बिंदु

वित्तमंत्री के बजट भाषण के मुख्‍य बिन्दु

* आठ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए आवंटन में 43.2 फीसदी की वृद्धि।
* पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 12041 करोड़ रुपए आवंटित।
* सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक लाख पचास हजार नए अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।
* 56270 बस्तियों और एक लाख चालीस हजार स्कूलों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।

* एक हजार विकासखंडों में चौबीसों घंटे चलने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएँगे।
* समन्वित बाल विकास सेवाओं के लिए 1700 करोड़ रुपए का आवंटन।
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 14300 करोड़ रुपए आवंटित।
* सरकार उद्योग विशेष के आधार पर नए शहरों की स्थापना को बढ़ावा देगी।
* वृद्धावस्था पेंशन की राशि 75 रुपए प्रतिमाह से 200 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव।

* अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही स्कीमों में आवंटन की राशि में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि।
* अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वरीयता और साधन आधारित 20000 छात्रवृतियाँ।
* अजा/ अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की छात्राओं के लिए एक हजार नए आवासीय विद्यालय बनाए जाएँगे।
* सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 16901 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता और 2789 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
* सिंचाई के लिए 7121 करोड़ रुपए आवंटित।

* वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त किसानों को एक बारगी सहायता अनुदान।
* आगामी खरीफ फसल से किसानों को सात फीसदी ब्याज दर से लघु अवधि ऋण।
* राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम जारी रहेगी।
* चाय बागानों के लिए एक विशेष कोष।
* बागवानी तथा मत्स्यपालन के लिए टर्मिनल बाजार।
* राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव।

* हैंडलूम क्षेत्र के लिए सावधि ऋणों पर सब्सिडी की स्कीम का प्रस्ताव।
* लघु तथा मझौले उद्योगों के लिए 180 नई वस्तुओं की पहचान। सेवा क्षेत्र के लघु उद्योगों को विनिर्माण क्षेत्र के लघु उद्योगों के बराबर माना जाएगा।
* छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और उत्तरांचल में चार नए होटल प्रबंध संस्थान स्थापित किए जाएँगे।
* 2008-09 तक विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा दोगुना करने का प्रस्ताव।

* दिसम्बर 2007 तक देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 25 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य।
* 31 दिसम्बर 2006 से पहले चार विशाल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी।
* राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत और 40000 गाँवों को बिजली पहुँचाई जाएगी।
* बिजली परियोजनाओं के लिए 20 अरब टन कोयले के भंडार रखे गए हैं।
* राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत आवंटन बढ़ाया गया।
* पूर्वोतर क्षेत्र के लिए त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम।

* राष्ट्रीय नौवहन विकास कार्यक्रम को मंजूरी।
* राष्ट्रीय कृषि विज्ञान के प्रमुख विषयों पर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव।
* आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए 97 करोड़ रुपए आवंटित।
* जम्मू-कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के लिए 848 करोड़ रुपए आवंटित।

* रक्षा व्यय राशि बढ़ाकर 89000 करोड़ रुपए की गई।
* राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना को जल्दी ही मंजूरी।
* भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगाँठ पर आयोजित समारोहों के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित।
* सकल कर राजस्व में राज्यों के हिस्से के रूप में 94402 करोड़ रुपए जारी किए जाएँगे।
* 2006-07 के बजट अनुमान में सकल कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 11.2 प्रतिशत रहने की आशा।

* योजना व्यय 20.4 फीसदी और गैर योजना व्यय 5.5 फीसदी बढ़ा।
* गैर कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
* एलाय स्टील और प्राथमिक तथा गौण गैर लोह धातु पर शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 किया गया।
* खनिज धातुओं पर शुल्क घटा।
* एड्स तथा कैंसररोधी दवाइयों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। पैकेजिंग मशीनों पर शुल्क अब केवल 5 प्रतिशत।

* कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य सभी आयातों पर 4 प्रतिशत का प्रतिकारी शुल्क।
* वनस्पति पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया।
* मानव निर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16 से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया।
* शीतल पेय और छोटी कारों पर शुल्क घटाकर 16 प्रतिशत किया गया।
* पैकेज वाले साफ्टवेयरों पर 8 फीसदी शुल्क।
* आइसक्रीम, मांस, मछली और पोल्ट्री पर शुल्क नहीं।
* 250 रुपए से 750 रुपए तक की खुदरा कीमत वाले जूतों पर उत्पाद शुल्क 16 से घटाकर 8 फीसदी किया गया।

* सिगरेट पर उत्पाद शुल्क में 5 फीसदी की वृद्धि।
* एटीएम रखरखाव और प्रबंधक, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रेल कंटेनर सेवाएँ, रिकवरी एजेंट आदि सेवा कर के दायरे में।
* लीजिंग और हाई परचेज को ऋण लेन-देन की तरह माना जाएगा।
* व्यक्तिगत आयकर और निगमित आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं।
* न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की दर बुक प्रॉफिट के 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी की गई।
* अनुसूचित बैंकों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के फिक्स डिपाजिट निवेश को आयकर की धारा 80सी के दायरे में लाया गया।
* धारा 80 सीसीसी में कुछ पेंशन निधियों में 10000 रुपए निवेश की सीमा हटी।

* धारा 10 (23जी) के तहत अब छूट नहीं।
* चेरिटेबल संस्थानों को गुप्तदान पर कर लगेगा।
* विधायकों को मिलने वाला निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अब सांसदों को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के समान माना जाएगा।
* कुछ और लेन-देनों पर पैन नम्बर का उल्लेख जल्दी ही अनिवार्य बना दिया जाएगा।
* फ्रिज बेनिफिट टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का प्रस्ताव।
* आयकर कार्यालयों और सीमा शुल्क कार्यालयों तथा केंद्रीय उत्पाद के कार्यालयों को जोड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाया जाएगा।
* एलपीजी (घरेलू) की कीमतों में संतुलन के लिए इसे सीएसटी अधिनियम के तहत घोषित वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव।
* प्रत्यक्ष करों से 4 हजार करोड़ की आय का अनुमान
* अप्रत्यक्ष करों से 2000 करोड़ के फायदे की उम्मीद
* रसोई गैस मूल्य संतुलित करने के लिए एलपीजी घरेलू वस्तुओं में शामिल
* वैट अधिकतर राज्यों में लागू और सफल
* कर प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा
* धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं को मिलने वाले दान पर आंशिक कर
* विधायकों और सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्तों पर एक समान कर का प्रस्ताव
* बैंकों से नकदी निकासी पर कर अभी कुछ समय और जारी रहेगा
* एफबीटी में कई संशोधनों का प्रस्ताव

* कोई नया कर नहीं
* सेवाकर 10 से बढ़ाकर 12 फीसदी
* एटीएम रखरखाव, प्रबंधन, रजिस्ट्रार, शेयर एजेंट सेवा कर के दायरे में
* डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, काम्बो ड्राइव पर सीमा शुल्क समाप्त
* मानव निर्मित धागे धागे पर सीमा शुल्क 16 से घटाकर 8 फीसदी
* छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
* छह में से एक के तहत आयकर योजना समाप्त
* मुद्रण, लेखन, पैकिंग कागज पर उत्पाद शुल्क घटाकर 20 फीसदी
* एलपीजी स्टोवों पर उत्पाद शुल्क में रियायत
* जूतों पर 250 रुपए तक उत्पाद शुल्क माफ
* सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 5 फीसदी बढ़ा
* प्रतिभूतियों के लेन-देन पर कर (एसटीटी) में 25 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव

* गैर कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क 15 से घटाकर 12.5 फीसदी
* स्टील मेलिटिंग स्क्रेप पर 5 फीसदी आयात शुल्क
* अकार्बनिक रसायन पर शुल्क 15 से घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव
* पैकेजिंग मशीनों पर शुल्क घटाकर 15 से 5 फीसदी
* नाफ्था के उपयोग पर शुल्क घटाकर शून्य किया
* एड्स की 10 और कैंसर की 14 दवाओं पर सीमा शुल्क घटाकर 5 फीसदी
* 2006-07 में सकल जीडीपी का अनुपात 11.2 फीसदी हो जाएगा
* राजस्व और राजकोषीय घाटे में सुधार
* राजस्व घाटा 2.6% और राजकोषीय घाटा 4.7 प्रतिशत
* योजना व्यय 172728 होने की संभावना
* गैरयोजना व्यय 391263 करोड़ रुपए होने का अनुमान
* कुल व्यय 563991 करोड़ रुपए
* वैट से नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 3000 करोड़ का प्रवाधान

* रक्षा आवंटन 89000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
* जम्मू-कश्मीर को 1300 करोड़ की विशेष सहायता
* कुट्टीयट्टम, वैदिक मंत्रोच्चार और रामलीला के संरक्षण के लिए 5 करोड़
* प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के लिए 10 करोड़
* सरकारी प्रतिभूतियों में एफआईआई सीमा बढ़ाकर 2 अरब डॉलर
* म्यूचुअल फंड्स द्वारा विदेशी लिखतों में निवेश की सीमा 2 अरब डॉलर
* निवेशक संरक्षण निधि की स्थापना होगी
* कोलकाता, मुंबई, मद्रास यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ का अनुदान
* पंजाब कृषि विवि लुधियाना को 100 करोड़ का विशेष अनुदान
* जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र तिरुवनंतपुरम को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा

* बैंकिंग, बीमा और पेंशन क्षेत्र में सुधार
* विशेष प्रतिभूतियों को खोलने का प्रस्ताव
* 2006-07 में बीमा संबंधी व्यापक विधेयक पेश करने का इरादा
* चालू वर्ष में 10 हजार गाँवों में विद्युतीकरण
* 1000 किमी के पहुँच नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण
* 2006-07 में 40 हजार गाँवों में बिजली पहुँचेगी
* 2008-09 में विदेशी निर्यात में हिस्सेदारी दोगुनी करने का संकल्प
* अगले तीन साल में 5 करोड़ से अधिक ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना

* 15 पर्यटक स्थलों और सर्किटों का विकास
* विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के उपाय किए जाएँगे
* समूहन विकास के लिए मंत्री समूह के गठन की योजना
* यार्न डिपो की स्थापना से बुनकरों को धागे की पर्याप्त आपूर्ति होगी
* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्राथमिकता वाला उद्योग माना जाएगा
* ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मूल सुविधा विकास निधि बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपए
* पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए 12041 करोड़ का प्रावधान

* कृषि ऋण का स्तर बढ़ाकर 175000 करोड़ का प्रावधान
* 2006-07 का आउट कम बजट 17 मार्च से पहले
* सरकारी उद्यमों को 16901 करोड़ की इक्विटी सहायता
* तीन वर्ष में कृषि उत्पाद दोगुना करने का लक्ष्य
* 50 लाख किसानों को ऋण देने के लिए बैंकों को कहा जाएगा
* किसानों के लिए 7 फीसदी की दर से कम अवधि के कर्ज की सुविधा
* अजा/जजा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय
* मौलाना आजाद शैक्षणिक फाउंडेशन निधि बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए
* ग्रामीण सड़क योजना के लिए 3749 करोड़
* रत्न और आभूषण उद्योग के लिए विशेषज्ञ निकाय

* उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान
* वृद्धावस्था पेंशन राशि 75 से बढ़ाकर 200 रुपए
* राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8207 करोड़ रुपए
* अजा/जजा के विकास के लिए 9402 करोड़ रुपए का प्रावधान
* जीडीपी 8.1 फीसदी रहने की संभावना
* ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 14300 करोड़ का प्रावधान
* 2007 तक भारत में पोलियो उन्मूलन की उम्मीद
* शिक्षा आबंटन 24115 करोड़ रुपए किया गया
* सर्व शिक्षा अभियान के लिए 10041 करोड़ का प्रस्ताव
* डेढ़ लाख शिक्षकों की नियुक्ति

* राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिए 4680 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
* गाँवों में बिजली के लिए 1100 करोड़
* 2005 तक 17182 गाँवों में टेलीफोन सुविधा मुहैया
* 2006-07 में भारत निर्माण के लिए 18696 करोड़ रुपए का प्रावधान
* 94 करोड़ 18 लाख रुपए त्वरित सिंचाई कार्यक्रमों के लिए
* 209.3 मिलियन अन्न उत्पादन
* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के लिए 11 हजार 700 करोड़ रुपए खर्च की संभावना
* 2004-05 के दौरान निवेश दर बढ़कर 30.1 प्रतिशत हुई
* 2005-06 में ब‍िजली उत्पादन क्षमता 5 हजार 83 मेगावाट हुई