*अप्रत्यक्ष करों से सरकार को 2000 करोड़ रुपए की सालाना अतिरिक्त आय। *आयकर रिटर्न फार्म सरल और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सरल-2 फार्म। *कानूनी प्रैक्टिस करने वालों पर सेवाकर। *निर्यात संगठनों को सेवाकर से छूट। *आयकर कानून के प्रावधानों के तहत मिनरल ऑइल की रिफाइनिंग और प्राकृतिक गैस क्षेत्र को खनिज तेल की तरह कर रियायत। *40 लाख रुपए के कारोबार वाले व्यवसायियों को आठ प्रतिशत की दर से कर चुकाकर औपचारिकाओं से बचने की छूट। *शैक्षिक ऋण अब हर क्षेत्र के लिए उपलब्ध। वोकेशनल शिक्षा भी शामिल।
*सोने की छड़ पर आयात शुल्क 100 रुपए प्रति दस ग्राम से बढ़ाकर 200 रुपए और स्वर्ण आभूषण पर आयात शुल्क 250 रुपए प्रति दस ग्राम से बढ़ाकर 500 रुपए। *सोने पर आयात शुल्क बढ़ा। *ब्रांडेड ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह समाप्त। *पेट्रोल, ट्रकों पर आयात शुल्क घटाकर आठ प्रतिशत। *ट्रक परिवहन क्षेत्र को सेवाकर में राहत। *विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्री फैब्रीकेटेड कांक्रीट स्लैब पर उत्पाद शुल्क में छूट। *बायो डीजल पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत। *खाद्य वस्तुओं, फार्मा, दवाइयों, पेपर, कलाकृतियों, प्रेशर कुकर, वाटर फिल्टर, प्यूरीफायर, वाटर पंप को छोड़कर बाकी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क चार से बढ़ाकर आठ प्रतिशत। *रद्दी, ऊन और कपास पर आयात शुल्क 15 से घटाकर दस प्रतिशत। *कृत्रिम कपड़े और धागों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आठ प्रतिशत। *कॉटन टेक्सटाइल पर उत्पाद शुल्क चार प्रतिशत। *हृदयरोग के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरणों पर सीमा और अन्य शुल्क समाप्त। *स्तन कैंसर सहित कुछ बीमारियों की दवाइयों पर सीमा शुल्क दस से घटाकर पाँच प्रतिशत। इन पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह माफ। *सेट टाप बाक्स पर आयात शुल्क पाँच प्रतिशत। *पर्यावरण संरक्षण में लगे ट्रस्टों को रियायत।
*चुनाव ट्रस्ट में चंदे को शत प्रतिशत कर छूट। *कमोडिटी लेनदेन कर समाप्त। *विदेशी कंपनियों के साथ होने वाले कर विवादों से निपटने के लिए वैकल्पिक तंत्र आयकर विभाग में। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इस संबंध में और नियम बनाने के अधिकार। *नयी पेंशन स्कीम ट्रस्ट में जमा राशि पर कर छूट। *निगमित कंपनियों को निवेश से संबद्ध कर रियायत का प्रस्ताव। *कोल चेन और गैस परिवहन के क्षेत्र में निवेश आधारित कर रियायत की घोषणा। *निगमित क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास कार्यों में व्यय पर 150 प्रतिशत की कटौती। *एफबीटी को समाप्त करने का प्रस्ताव। *निर्यात पर कर रियायत एक और वर्ष के लिए बढ़ी। *प्रत्यक्ष करों पर सरचार्ज चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का प्रस्ताव। *व्यक्तिगत आयकर पर दस प्रतिशत का अधिभार समाप्त। *वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा बढ़कर 2,40,000। महिलाओं के लिए 1,90,000 रुपए। अन्य सभी के लिए 1,60,000 रुपए। निगमित कर अपरिवर्तित। *जीएसटी दो स्तर पर। केन्द्रीय और राज्य स्तर पर लगाया जाएगा। राज्यों के वित्तमंत्री जीएसटी को लेकर मौलिक ढाँचे पर सहमत। *आयकर की नयी संहिता 45 दिन में। *प्रत्यक्ष कर अनुपात बढ़कर 56 प्रतिशत। *पिछले वित्तवर्ष केन्द्रीय कर-जीडीपी अनुपात बढ़कर 11.5 प्रतिशत रहा।
*राजस्व घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान। *सकल कर राजस्व 6,41,000 करोड़ रुपए। *राज्यों को इस वर्ष 21,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण जुटाने की छूट। *सब्सिडी 2008-09 के 71,431 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,11,276 करोड़ रुपए *रक्षा क्षेत्र का परिव्यय बढ़ाकर 1,41,703 करोड़ रुपए। *गैर योजना खर्च में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी *पहली बार हमने कुल खर्च का 10,00,000 करोड़ रुपए के आँकड़े को पार किया। *कुल बजट 10,20,838 करोड़ रुपये का जिसमें गैर योजना खर्च 6.95 लाख करोड़ रुपए। *आइला प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए। *श्रीलंकाई तमिलों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपए। *अलीगढ़ मुस्लिम विवि के पश्चिम बंगाल और केरल परिसरों के लिए 25-25 करोड़ रुपए का आवंटन। *अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाकर 1740 करोड़ रुपए। *राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवंटन 2112 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3472 करोड़ रुपए। *चंडीगढ़ विवि के लिए 50 करोड रुपए। *सभी राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय योजना के लिए 827 करोड़ रुपए का प्रावधान। *पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए 495 करोड़ रुपए की राशि। *भूतपूर्व सैनिकों (जवानों और जेसीओ) के लिए एक रेंक एक पेंशन के तहत पेंशन राशि में बढ़ोतरी। यह फैसला एक जुलाई 2009 से लागू होगा। 12 लाख से अधिक जवानों को इससे फायदा। *केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए एक लाख आवास बनेंगे। *120 करोड़ रुपए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड योजना के लिए। 12 से 18 महीने में पहला कार्ड। *राष्ट्रीय पहचान पत्र सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में महत्वपूर्ण। यह परियोजना ऐसे युग की शुरुआत करेगी, जिसमें निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में शामिल किया जा सकेगा। *वन संस्थान देहरादून को 1000 करोड़ रुपए की एकमुश्त सहायता।
*स्मार्ट कार्ड योजना में सभी बीपीएल को शामिल करेंगे। *राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 257 करोड़ रुपए आवंटन बढ़ा। *पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मेगा पावरलूम क्लस्टर और राजस्थान में हैंडलूम क्लस्टर। श्रीनगर और मिर्जापुर में कालीन क्लस्टर। *कुशल श्रमिकों के रोजगार के अवसरों के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल। *असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराएँगे। *उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी चार लाख छात्रों को लाभ का अनुमान। *2012 तक सभी बच्चों को एकीकृत बाल विकास योजना का लाभ। *महिला साक्षरता के लिए राष्ट्रीय मिशन। *अगले पाँच साल में देश के ग्रामीण इलाकों की 50 प्रतिशत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य। *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। *अनुसूचित जाति बहुल गाँवों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 100 करोड़ रुपए के आवंटन से होगी इस साल चालू। *ग्रामीण आवास कोष के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान। *भारत निर्माण में 45 प्रतिशत आवंटन बढ़ा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आवंटन 59 प्रतिशत बढ़ा। 7000 करोड़ रुपए राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत। 63 प्रतिशत इंदिरा आवास योजना के आवंटन में बढ़ोतरी। *नरेगा के लिए आवंटन में 144 प्रतिशत की बढ़ोतरी। राशि 39,100 करोड़ रुपए। *नरेगा में अब और योजनाओं को भी शामिल करने की पहल। *नरेगा जबरदस्त सफल स्कीम। 100 रुपए प्रतिदिन मेहनताना देने के लिए प्रतिबद्ध। *संप्रग सरकार ने विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया। *सरकार प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। *सभी विकासखंडों में बैंक खोलने के लिए सहायता देगी सरकार। *सरकारी बैंकों को ऑफ साइट एटीएम बिना पूर्व अनुमति के खोलने की मंजूरी। *सूचीबद्ध कंपनियों में गैर प्रवर्तक शेयरों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। *सूचीबद्ध कंपनियों में औसत सार्वजनिक धन प्रवाह 15 प्रतिशत से कम। *पीएसयू में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रखते हुए विनिवेश कार्यक्रम में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव।
*सरकार विशेषज्ञ समिति बनाएगी, जो तेल की कीमतों के निर्धारण के बारे में सुझाव देगी। *किसानों को सीधे कृषि सब्सिडी का प्रस्ताव। *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत उर्वरकों के संतुलित वितरण के लिए पोषण आधारित, सब्सिडी आधारित व्यवस्था। *13वें वित्त आयोग की रपट अक्टूबर तक। *एफआरबीएम लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। *प्रिंट मीडिया के लिए प्रोत्साहन पैकेज की अवधि छह महीने बढ़ी। *लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए विशेष फंड। *रोजगारोन्मुख निर्यात क्षेत्र के लिए विशेष राहत। ब्याज सबवेंशन योजना की अवधि मार्च 2010 तक बढ़ी। *निर्यात पर दबाव के मद्देनजर निर्यात ऋण गारंटी स्कीम का विस्तार 2010 तक। *राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बजट में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी। *किसानों को महाजन कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कार्यबल। *मानसून के देर से आने से किसानों के लिए ऋण अदायगी की सीमा छह महीने और बढ़ी। *छह प्रतिशत ब्याज दर किसानों के लिए ऋण पर। अतिरिक्त बजट प्रावधान 411 करोड़ रुपए। *कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चार प्रतिशत से अधिक। 2008-09 में कृषि ऋण 2,87,000 करोड़। 2009-10 के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए। *बिजली क्षेत्र के लिए 2080 करोड़ रुपए का आवंटन। *देश को पाँच साल में स्लममुक्त बनाने की राजीव आवास योजना। *बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए नीतिगत, नियामक एवं संस्थागत बाधाओं को दूर करने का निर्देश। *घरेलू बाजार में सुधार के संकेत, विदेशी निवेश बाजार में लौटने लगे हैं। *वर्ष 2008-09 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.2 फीसदी रहा एवं आर्थिक वृद्धि दर 6.7 फीसद रही। *पहली चुनौती अर्थव्यवस्था को तेज आर्थिक वृद्धि दर की पटरी पर लाना। *केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2009-10 के लिए बजट को आज मंजूरी दी। *प्रणब मुखर्जी का बजट भाषण एक घंटा 40 मिनट चला। *वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2009 का वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया। *प्रणब के भाषण के दौरान राजद प्रमुख लालूप्रसाद ने की टोकाटाकी। *सेंसेक्स आज कारोबार के दौरान 12 बजे 379.22 अंक गिरकर 14,533.80 अंक के स्तर पर आया। *मुखर्जी ने अपने भाषण के दौरान कौटिल्य का कई बार उल्लेख किया।
