जलवायु परिवर्तन के लिए 350 करोड़ मंजूर

सरकार ने जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले असर के अध्ययन के लिए 350 करोड़ रुपए की योजना को आज मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इससे कृषि उपज के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। योजना को चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में लागू किया जाएगा।

यहाँ जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि और संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले असर का आकलन तथा इसके लिये किफायती और बेहतर रणनीति तैयार करना है।
योजना के तहत सरकार की 350 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसमें 200 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में खर्च किए जाएँगे जबकि शेष राशि अगले वित्त वर्ष में खर्च की जाएगी। राशि का इस्तेमाल अनुसंधान के लिए जरूरी सुविधाओं को जुटाने, क्षमता विकास और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सक्षम खेती के तरीकों के परीक्षण में किया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के सात प्रमुख संस्थानों में इस बारे में काम शुरू होगा। देश के विभिन्न राज्यों में 100 जिलों में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का मुकाबला करने वाली उपलब्ध तकनीक का प्रयोग भी किया जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2010-11 में आईसीएआर के प्रमुख संस्थानों में अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत किया जायेगा। वर्ष 2011-12 में दीर्घकालिक अनुसंधान कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसके साथ जानवरों पर गर्मी के असर को कम करने के लिए बेहतर प्रबंधन तरीकों पर भी गौर किया जाएगा। (भाषा)