रमन सरकार का बजट 9 फरवरी को

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह नौ फरवरी को दोपहर तीन बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सदन में 20 फरवरी तक बजट प्रस्तावों पर विभागवार चर्चा होगी। इस दौरान 14 फरवरी को पड़ने वाले शनिवार को भी अवकाश नहीं होगा। इस दिन भी बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

विधानसभा के पहले सत्र की स्थगित बैठक दो फरवरी से शुरू होगी। सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। मालूम हो कि वित्त विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री डॉ. सिंह के पास है। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए सरकार ने बजट का आकार बढ़ा कर 22 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया है।

प्रस्तावित बजट में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गाँव, गरीब और किसानों को कई राहत और रियायत देने की तैयारी की गई है। मसलन, पाँच हार्सपावर तक के सिंचाई पम्पों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा बजट में की जा सकती है। धान खरीद पर किसानों को 270 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस, 37 लाख गरीब परिवारों को दो व एक रुपए किलो में चावल देने का प्रावधान भी बजट में किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने निर्माण विभागों के मोटे बजट पर कैंची चला दी है। सर्वाधिक असर पीडब्ल्यूडी पर पड़ने की खबर है। उसके 2200 करोड़ रुपए के चालू बजट में पाँच से सात सौ करोड़ रूपए की कटौती की जा सकती है।