नई दिल्ली। चुनाव आयोग भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे को उनके उस बयान पर नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्धारित सीमा से काफी अधिक 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
उधर कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए जाने की मांग की है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग दो दिन पहले मुंबई में एक कार्यक्रम में मुंडे के बयान के सबंध में साक्ष्य एकत्र कर रहा है।
उन्होंने बताया कि आयोग सोमवार को मुंडे को नोटिस जारी कर सकता है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि महाराष्ट्र के बीड़ के सांसद मुंडे को सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाए।
कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि मुंडे ने चुनाव कानून का उल्लंघन किया है और उन्होंने खुद ही यह स्वीकार किया है। चुनाव आयोग को उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
मुंबई उत्तर से सांसद संजय निरुपम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की व्यय सीमा 25 लाख रुपए है और मुंडे ने उस सीमा से 7.75 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए हैं। उन्होंने मांग की कि लोकसभा में भाजपा के उपनेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
निरुपम ने कहा कि मुंडे को अयोग्य ठहराने के लिए चुनाव आयोग को कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि मैं मुंडे से पूछताछ और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा।
दूसरी ओर भाजपा इस मुद्दे पर रक्षात्मक मुद्रा में दिखी और कहा कि मुंडे ने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि चुनाव का खर्च सरकार की ओर से उठाया जाए। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुंडे ने चुनाव का बढ़ता खर्च और चुनावों का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।
उन्होंने कहा कि वे समझते हैं कि मुंडे ने देश में एक महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी बचाव करते हुए कहा कि मुंडे की टिप्पणी के सार पर गौर नहीं करते हुए हमें बड़े मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। (भाषा)
