सरकार ने खोला रियायतों का पिटारा

वित्त विधेयक को संसद की मंजूरी

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सरकार ने क ॉफी उत्पादकों, तंबाकू उद्योग, अस्पतालों, कैंसर औषधियों और गरीबों के लिए शहरी आवास सहित कुल 400 करोड़ रुपए तक की रियायतों का ऐलान किया। इसके साथ ही लोकसभा ने गुरुवार को 2010-11 के वित्त विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।

वित्त विधेयक पर हुई दो दिन की चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने हाथ से बने तीन रुपए प्रति स्टिक कीमत वाले चुरूट पर उत्पाद शुल्क घटाकर दस प्रतिशत कर दिया है।

उन्होंने कॉफी उत्पादकों विशेषकर छोटे कॉफी उत्पादकों के लिए भी 241 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। काफी उत्पादकों के लिए 2002 से पहले लिए गए तीन चौथाई कर्ज को माफ कर दिया गया है जबकि शेष कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज को भी पुनर्गठित किया जा रहा है।

मुखर्जी ने हालाँकि पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सरकार को ईंधन की बिक्री से इस वित्त वर्ष में होने वाले 85 हजार करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान से निपटने के उपाय भी खोजने हैं।

राजस्व सचिव सुनील मित्रा ने कहा कि वित्त विधेयक में आज घोषित रियायतों से राजकोष पर 300 से 400 करोड़ रुपए तक का बोझ पडेगा।

विपक्षी राजग और वाम दलों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस नहीं लेने के फैसले के खिलाफ सदन से वॉकआउट किया।

स्वास्थ्यरक्षा क्षेत्र को रियायतों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में 100 बेड वाले अस्पताल के निर्माण पर कर रियायत मिलेगी। इस साल के बजट में सेवा कर के दायरे में लाए गए रीयल इस्टेट कांप्लेक्स के निर्माण पर भी अब कर रियायतें बढ़ाई गई हैं।

भूखंड मूल्य सहित संपत्ति की कुल कीमत के 67 प्रतिशत पर कर रियायत की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के मामले में भी सुविधाओं का कुछ विस्तार किया है। तंबाकू, सुपारी और रद्दी कागज पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव किए हैं।

मुखर्जी ने कहा कि भारत को झुग्गी झोपडी मुक्त बनाने की कवायद में झुग्गी बस्ती पुनर्विकास या पुनर्वास योजना के तहत किसी भी आवास परियोजना के विकास के कारोबार को विशेष कारोबार ’ की श्रेणी में निवेश आधारित रियायतें मिलेंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसी कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी वाली कंपनी में बदलने की स्थिति में उसके शेयरधारकों द्वारा शेयर हस्तांतरण कर मुक्त होगा।

उन्होंने कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों पर बजट में सेवा कर लगाने की जो घोषणा की गई थी, उसके बारे में वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि घरेलू यात्रा पर अधिकतम सौ रुपए प्रति यात्रा और विदेश यात्रा पर अधिकतम पाँच सौ रुपए इकानामी श्रेणी पर लेवी लगेगी। (भाषा)