क्या है नए राज्यों के पीछे की राजनीति

- इकबाल अहमद (दिल्ली)

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अलग तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरू करने को केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद से न सिर्फ आंध्रप्रदेश के अंदर बल्कि उसके बाहर दूसरे राज्यों में भी अलग राज्य के गठन की माँग उठने लगी है।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन किया और छोटे राज्यों की वकालत करते हुए उत्तर प्रदेश के विभाजन का समर्थन किया।

उन्होंने हरित प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के गठन पर अपनी सहमति जताई। लंबे समय से हरित प्रदेश की माँग कर रहे राष्ट्रीय लोक दल के नेता अजित सिंह ने इसके लिए माँग तेज करने की बात कही है।

उधर पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 21 कार्यकत्ताओं ने चंद्रशेखर राव के कदमों पर चलते हुए अंशन पर बैठने का फैसला किया है। साथ ही चौदह दिसंबर से 96 घंटे बंद का भी आह्‍वान किया है।

नए राज्य : सवाल ये है कि भारत में नए राज्य के गठन का आखिर आधार क्या है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाषा, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, सरकार की बेरूखी का आरोप। ये सारे मुद्दे आंदोलन शुरू करने के लिए होते हैं। लेकिन राज्य या केंद्र सरकार की नजर में उस माँग को स्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण होता है माँग करने वाले की राजनीतिक शक्ति।

दिल्ली स्थित जामिया हमदर्द विश्वविधालय के सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर अख्तर मजीद के अनुसार सरकार सिर्फ ये देखती है कि किसी माँग को कितना सहयोग हासिल है।

तेलंगाना की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में अलग विदर्भ की माँग भी उठने लगी है। केंद्र में सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी भी सैद्धांतिक रूप में छोटे राज्य का समर्थन करती है।

पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद ने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा, 'हम छोटे राज्यों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि उससे उन राज्यों को फायदा हो, वहाँ की अवाम को फायदा हो, सिर्फ सियासी लोग मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मंत्री बन जाए उसके लिए कांग्रेस नहीं है।'

कांग्रेस चाहती है कि अगर छोटे राज्य बनें तो इससे प्रशासन में फायदा हो और वहाँ के आम लोगों का इससे फायदा हो।

जब भी नए राज्य की माँग उठती है इससे जुड़ा सवाल भी उठता है कि छोटे राज्य होने चाहिए या नहीं। प्रोफेसर मजीद के अनुसार इसमें कोई बुराई नही है।

वे कहते हैं, 'अगर छोटे राज्य आ रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है, जितनी बार भी नए राज्य बनने की बात आई ये कहा गया कि इससे देश का विघटन हो जाएगा, लेकिन 14 राज्यों से 21 हुए, फिर 25 और उसके बाद 28, अब 29 होंने जा रहे हैं। मगर इससे देश की अखण्डता पर आँच आ रही हो ऐसा तो नहीं है।'

तेलंगाना राज्य के गठन पर अभी सिर्फ प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी है। इस फैसले के बाद अलग तेलंगाना राज्य की माँग करने वाले तो शांत हो गए हैं पर इससे भारत के दूसरे राज्यों में ये आग भड़कने की आशंका बढ़ गई है।