Bhupesh Baghel news in hindi : कांग्रेस ने महादेव ऐप से जुड़े कथित घोटाले को लेकर सोमवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साल 24 अगस्त को इस ऐप को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग तत्काल मानने के बजाय उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लगा दिया।
इस बीच भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा का भांडा फूट गया पकड़ा गया आदमी भी उन्हीं का निकला, पकड़ी गई गाड़ी भी भाजपा नेता की निकली और पकड़ने वाली ED तो उन्हीं की विंग है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की नियमावली का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। वैसे तो निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए लेकिन फिर भी हमारी तरफ से भी शिकायत जाएगी।
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भाजपा का भांडा फूट गया
पकड़ा गया आदमी भी उन्हीं का निकला, पकड़ी गई गाड़ी भी भाजपा नेता की निकली और पकड़ने वाली ED तो उन्हीं की विंग है। pic.twitter.com/vwadeGqCmK
उन्होंने कहा कि ये कैसा प्रतिबंध? अभी 17 नवंबर को चुनाव होते तक इनकी नई-नई स्क्रिप्ट प्रतिदिन आएगी। अगर आरोप ही लगाना है तो मैं भी लगा देता हूं- 'प्रधानमंत्री जी और ED मिलकर सट्टा App वालों को बचा रहे हैं'। जिस App पर प्रतिबंध लगाने की बात ये कर रहे हैं, वो भारतीय सर्वर और प्ले स्टोर पर पहले से है ही नहीं। ये लोग APK फ़ाइल भेजकर सट्टा खिलवाते हैं। बैन लगाना है तो सभी ग्रुपों पर बैन लगाओ।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है और इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी।
केंद्र सरकार ने ईडी के अनुरोध पर महादेव ऐप और रेड्डीअन्नाप्रेस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी मंचों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद इन मंचों पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं किया।
कांग्रेस नेता रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'ईडी कई महीनों से महादेव ऐप मामले की जांच कर रही है। फिर भी इसे प्रतिबंधित करने में इतना समय लगना आश्चर्य की बात है। महादेव ऐप को प्रतिबंधित करने की मांग भी सबसे पहले 24 अगस्त, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। उनकी प्रशंसा करने के बजाय प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) ने उनके ख़िलाफ़ ईडी को लगा दिया।'
रमेश के अनुसार, भूपेश बघेल ने 24 अगस्त, 2023 को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भी आरोपियों की गिरफ़्तारी और केंद्र सरकार द्वारा 28 प्रतिशत कर लगाकर ऑनलाइन सट्टेबाजी को क़ानूनी दर्जा देने की बात उठाई थी। मुख्यमंत्री कई महीनों से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सट्टेबाजी से जुड़े इस ऐप को केंद्र सरकार प्रतिबंधित क्यों नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा था कि शायद 28 प्रतिशत जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा है या कहीं भाजपा का ऐप संचालकों से लेन-देन तो नहीं हो गया है?
रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने इस मामले में दोषियों को गिरफ़्तार तो नहीं ही किया, बल्कि कर लेकर ऐप संचालकों के गलत कार्यों को क़ानूनी वैधता देकर उनका बचाव भी किया। (भाषा)
