प्रवासी मजदूरों को जाने की सरकार की इजाजत, देश के कुछ हिस्सों में 3 मई के बाद भी जारी रह सकता है Lockdown

नई दिल्ली। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लाखों प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ उनके गंतव्यों तक जाने की अनुमति दे दी गई। इससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है। इस बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों और संकेतों से लगता है कि देश के कुछ भाग में किसी न किसी रूप में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है।

पंजाब ने 2 सप्ताह बढ़ाया लॉकडाउन : पंजाब ने लॉकडाउन को 3 मई के बाद दो सप्ताह बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि निषिद्ध क्षेत्र और रेड जोन में नहीं आने वाले इलाकों के लिए कुछ छूट भी होगी। राज्य में संक्रमण के 375 मामले सामने आए हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा।

ममता ने भी दिए संकेत : पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विशेषज्ञों और डॉक्टरों का मानना है कि कोविड-19 का प्रसार रोकने के लक्ष्य से लागू पाबंदियां राज्य में मई के अंत तक लागू रहनी चाहिए। उन्होंने कुछ छूट की भी घोषणा की है। 

तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन : तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी अपने राज्य में बिना किसी छूट के 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि महामारी से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। 

केंद्र के दिशा-निर्देशों के बाद कुछ राज्यों ने भी गैर निषिद्ध क्षेत्रों में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है जबकि कुछ राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगर तक जाने देने के लिए कदम उठाने की मांग कर रही हैं। उत्तरप्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए कदम उठाए हैं।

शर्तों के साथ छूट : केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनेटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे आदेश में भल्ला ने कहा कि लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। 

मंत्रालय ने शर्तें गिनाते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बाबत नोडल अधिकारी बनाने होंगे और ऐसे लोगों को रवाना करने तथा इनकी अगवानी करने के लिए मानक प्रोटोकॉल बनाने होंगे। आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगे। 

महाराष्ट्र की दूसरे राज्यों से बात : महाराष्ट्र में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को नियोजित तरीके से उनके गृह राज्यों में भेजने का प्रबंध करने के लिए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है।

महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में अन्य राज्यों से आए हजारों कर्मी देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और वे उन्हें उनके गृह राज्यों में भेजे जाने के लिए परिवहन व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं।

केजरीवाल बनाएंगे योजना : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रवासी कर्मियों के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर अन्य राज्यों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि वे आगामी एक या दो दिन में एक उचित योजना लेकर आएंगे। 

मुंबई और दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दूसरों राज्यों के कामगार फंसे हुए हैं और अपने गृह नगर जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।संक्रमण के डर से कुछ राज्य गृह नगरों में उनकी वापसी को लेकर इच्छुक नहीं हैं। 

नया शैक्षणिक सत्र अगस्त से : कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बुधवार को विश्वविद्यालयों से कहा कि नए छात्रों के लिए सितंबर से तथा पहले से पंजीकृत छात्रों के लिए अगस्त से शैक्षिक सत्र शुरू किया जा सकता है।

आयोग ने परीक्षाओं और शैक्षिक कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश में कहा है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जुलाई में आयोजित की जा सकती है। 

आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के निर्देश : केंद्र सरकार ने बुधवार को अपने 48.34 लाख कर्मचारियों को तत्काल 'आरोग्य सेतु' मोबाइल एप डाउनलोड करने और इस पर यात्रा के लिए 'सुरक्षित' स्थिति दर्शाए जाने पर ही कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। (भाषा)