दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों से कोलकाता के लिए 6 से 19 जुलाई के बीच विमान सेवा पर रोक

नई दिल्ली/कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए 6 से 19 जुलाई के बीच कोई भी यात्री उड़ानें संचालित नहीं होंगी। कोलकाता हवाई अड्डे ने शनिवार को इसकी घोषणा की। यह निर्णय देश में कोरोनावायरस के मामले लगातार बढ़ने के मद्देनजर लिया गया है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने 30 जून को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध किया था कि कोविड-19 मामलों में अधिक वृद्धि को देखते हुए राज्य के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों से 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच किसी भी उड़ान का संचालन न किया जाए।

गौरतलब है कि भारत ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण दो महीने के अंतराल के बाद 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू किया। भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें अभी भी निलंबित हैं।

कोलकाता हवाई अड्डा ने शनिवार को ट्विटर पर कहा कि यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोलकाता के लिए 6 से 19 जुलाई 2020 तक या अगले आदेश तक कोई भी उड़ान संचालित नहीं होगी। असुविधा के लिए खेद है।

हवाईअड्डा ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना वायरस के अधिक मामलों वाले शहरों से लोगों के आने पर लगाम लगाने के राज्य सरकार के अनुरोध पर यह अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।

30 जून को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखे एक पत्र में सिन्हा ने कहा था कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस देशभर में तेजी से फैल रहा है। कुछ राज्यों में महामारी का व्यापक प्रसार हो रहा है। हालांकि हम यह बिलकुल मानते हैं कि सभी राज्य सरकारें समान रूप से सतर्क हैं और प्रसार पर अंकुश लगाने की दिशा में सक्रिय हैं। पत्र में उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में आने वाली उड़ानों और ट्रेनों की आवाजाही को रोकने या कम करने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कोविड-19 के अधिक मामले वाले राज्यों से कोलकाता आने वाली घरेलू उड़ानों को 31 जुलाई तक रोकने का आग्रह किया था। (भाषा)