भोपाल। कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों और समाज के पिछड़े और गरीब वर्ग को सरकारी राशन आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरु हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से वीसी के माध्यम से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारम्भ की।
योजना के तहत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित देश के सभी पात्र परिवारों को उनके निवास के नजदीक की दुकान से ही बॉयोमेट्रिकस के आधार पर 21 राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य राशन मिल सकेगा।
योजना का प्रारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों के लिए अत्यंत लाभदायी साबित होगी। योजना के तहत मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश में सरकारी राशन ले सकेंगे।
20 राज्यों में भी मिल सकेगा राशन – इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के पात्र परिवारों को, अन्य 20 राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, दादर एण्ड नगर हवेली, दमन एण्ड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा एवं सिक्किम में भी राशन मिल सकेगा। साथ ही, इन राज्यों के हितग्राहियों को मध्यप्रदेश की दुकानों से भी राशन प्राप्त करने की पात्रता होगी।
योजना के तहत हितग्राहियों को अन्य राज्यों में एवं अन्य राज्यों के पात्र हितग्राहियों को मध्यप्रदेश में गेहूँ 2 रूपये, चावल 3 रूपये तथा मोटा अनाज 1 रूपये प्रति किलो की दर से मिलेगा।
वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के लिए प्रदेश की समस्त 24980 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाकर उनका ऑटोमेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन का वितरण भी हितग्राहियों को प्रारंभ कर दिया गया है।
