मुख्य घोषणाएं :
1.
मूल्य वृद्धि रोकने का प्रयास : कालाबाज़ारी और जमाखोरी के मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई जाऐंगी, जिसके माध्यम से मूल्य वृद्धि को कम करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का कृषि बाज़ार निर्मित किया जाएगा। मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए विशेष फंड्स के माध्यम से लोकसहायतार्थ कार्य किए जाऐंगे।
2.
केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य संबंधों का विकास : सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में उचित समन्व्यय स्थापित करने का प्रयास।
3.
शासकीय तंत्र का विकेंद्रीकरण : शासकीय क्षेत्रों में पीपीपीपी यानि पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रों में आम जनता का क्षेत्राधिकार निश्चित करना।
4.
ई-गर्वनेंस : देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की पहुँच और आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। ''ई-ग्राम, विश्व ग्राम'' योजना के माध्यम से समस्त शासकीय कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ना।
5.
न्याय-व्यवस्था का सशक्तीकरण : न्याय-व्यवस्था के सभी स्तरों में फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित करना. न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की बहाली कर न्याय-व्यवस्था की गति को तीव्र करना। वैकल्पिक न्याय व्यवस्था जैसे समझौता केंद्र, लोक अदालत आदि को सुव्यवस्थित करना।
6.
अमीर-गरीब के मध्य अंतर को कम करना : देश में 100 सर्वाधिक गरीब जिलों की पहचान कर वहाँ के लोगों के एकीकृत विकास के लिए कार्य करना। निर्धन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना।
7.
शिक्षा के स्तर का विकास : ''सर्व शिक्षा अभियान'' को सशक्त करना. ई-लाइब्रेरियों की स्थापना करना। युवाओं के लिए 'अर्न व्हाइल लर्न' पर आधारित कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर कार्यन्वियत करना।
8.
कौशल विकास : देश के लोगों के कौशल की पहचान कर उन्हें कौशल के विकास का कार्य करना और ''नेशनल मल्टी स्किल मिशन'' के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।
9.
कर नीति : हितकर और उपयुक्त कर नीति स्थापित करना। करों के संचित शासकीय धनराशि का उपयोग सूचना तकनीकी हेतु सर्वाधिक करना।
10.
जल संसाधनों का संवर्धन : आगामी समय में जल के संसाधनों का अधिकाधिक संवर्धन और सरंक्षण। ''प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना'' के माध्यम से सभी खेतों को पानी पहुँचाने की व्यवस्था करना। पीने के जल को हर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करना।
11.
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना : प्रत्येक नागरिक के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। हर सूबे में 'एम्स' स्थापित करना। आयुर्वेदिक चिकित्सा का विकास करना।
12.
सांस्कृतिक विरासत : बीजेपी राम मंदिर निर्माण और राम सेतु के सरंक्षण के साथ गंगा की सफाई, ऐतिहासिक इमारतों व प्राचीन भाषाओं के संरक्षण के लिए भी कार्य करेगी।
13.
कालाधन और भ्रष्टाचार : भाजपा की सरकार आने पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश न्यूनतम करके ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी कि कालाधन पैदा ही न होने पाए। इसमें यह वादा भी किया गया कि आने वाली भाजपा सरकार विदेशी बैंकों और समुद्र पार के खातों में जमा कालेधन का पता लगाने और उसे वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उसने वादा किया कि कालेधन को वापस भारत लाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
