ट्रंप ने शक के आधार पर अटॉर्नी जनरल को हटाया

Webdunia
शुक्रवार, 9 नवंबर 2018 (18:33 IST)
वॉशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में रूसी एजेंटों के साथ सांठ-गांठ का शक गहराने पर पर गुरुवार को अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन को पद से हटा दिया जिसके बाद ट्रंप पर अमेरिका को संवैधानिक संकट की ओर धकेलने का आरोप लगा है।
 
 
विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट मुलेर की जांच में वर्ष 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप के चुनाव अभियान में रूस के साथ सांठ-गांठ थी या नहीं? इसकी जांच को अमेरिकी राष्ट्रपति जान-बूझकर लटका रहे हैं।
 
ट्रंप लगातार लोगों को डरा रहे हैं कि उनके पास किसी को भी हटाने और नियुक्त करने की शक्ति है और गुरुवार को उन्होंने अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन को हटाकर अपने वफादार मैथ्यू व्हिटकर की नियुक्ति करके पहला संभावित कदम उठाया है।
 
अमेरिका के 2 बड़े अधिवक्ताओं नील कटयाल एवं जॉर्ज कॉन्वे ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में लिखा है कि ट्रंप ने बिना सीनेट की अनुमति के व्हिटकर को नियुक्त करके कानून तोड़ा है तथा व्हिटकर की नियुक्ति असंवैधानिक है। यह गैरकानूनी है। इसका मतलब यह है कि व्हिटकर इस पद पर रहकर जो भी काम करने का प्रयास करेंगे, वह अवैध होगा।
 
ट्रंप ने मंगलवार को मध्यवर्ती चुनाव से सहयोग के नए युग का वादा किया था लेकिन इस पर संदेह है कि वे रूस की जांच को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और पत्रकारों के साथ अपने मतभेदों को और उग्र बनाकर अमेरिका में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कब-कब हुई भगदड़ की बड़ी घटनाएं, डराने वाले इन आंकड़ों को देखिए

बंगाल की धरती से मोहन भागवत ने बताया RSS का अगला प्लान, हिन्दुओं को लेकर कही बड़ी बात

दिल्ली के CM पर कल खत्म हो सकता है सस्पेंस, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा अपडेट

अघाड़ी में पड़ी दरार, फडणवीस से मिले उद्धव, शिंदे की शरद पवार ने की तारीफ, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण

फालतू है कुंभ, लालू यादव ने बताया किसकी गलती से मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

सभी देखें

नवीनतम

हादसे के बाद जागा दिल्ली रेल प्रशासन, सुरक्षा बढ़ाई, फुटओवर ब्रिज पर बेवजह खड़े होने पर रोक

डोनेशन में भी BJP टॉप पर, ADR की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए 2023-24 में किस पार्टी को मिला कितना चंदा

कॉर्बेट पार्क में पकड़ा गया हमलावर बाघ, 2 व्यक्तियों पर किया था हमला

Supreme Court ने पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाली

GIS 2025: मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 लिखेगी प्रदेश की समृद्धि का नया अध्याय

अगला लेख