भारत सरकार ने कहा है कि उसने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के खिलाफ दायर आरोप पत्र और उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली सैन्य अदालत के आदेश की कॉपी मांगी थी जिस पर उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने शुक्रवार को पाकिस्तान की विदेश सचिव से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान इन दोनों दस्तावेजों की मांग की थी।
भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देगी। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि अगर कुलभूषण को फांसी दी जाती है तो 'ये जानबूझकर की गई हत्या माना जाएगा।'
इस बीच समाचार पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव की कथित चरमपंथी गतिविधियों के बारे में एक नई फाइल या डॉजियार तैयार कर रहा है जिसे वो संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान में तैनात विदेशी दूतावासों के साथ साझा करेगा। रिपोर्टों के अनुसार नई फाइल कुलभूषण जाधव के शुरुआती बयानों पर आधारित होगी जो उन्होंने सैनिक अदालत के समक्ष अपनी सुनवाई के दौरान दिए थे। कुलभूषण यादव पर पाकिस्तान की सैन्य अदालत- फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल- में मुकदमा चला था जिसने उन्हें मौत की सजांसुनाई।
पाकिस्तान दावा करता है कि उसके सुरक्षाबलों ने कुलभूषण जाधव को पिछले साल तीन मार्च (3 मार्च, 2016) को बलोचिस्तान में गिरफ्तार किया था। उसका कहना है कि कुलभूषण ने ईरान के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश किया। पाकिस्तान ये भी दावा करता है कि कुलभूषण 'भारतीय नौसेना के एक अधिकारी' हैं।
भारत सरकार ने यह कहा कि कुलभूषण जाधव नौसेना से जुड़े थे लेकिन उनका सरकार के साथ किसी तरह का संबंध नहीं था। कुलभूषण जाधव के परिवार का कहना है कि उन्होंने नौसेना छोड़कर अपना कारोबार शुरू किया था और वो ईरान के चाबहार बंदरगाह से काम कर रहे थे। (एजेंसी)
