जाधव मामले में नवाज शरीफ सरकार को राहत

लाहौर। पाकिस्तान की सत्तारुढ़ पीएमएल-एन ने शनिवार को विपक्ष की ओर से पंजाब प्रांत की असेंबली में उस प्रस्ताव को पारित कराने के प्रयास को नाकाम कर दिया, जिसमें नवाज शरीफ सरकार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राहत प्रदान करने की साजिश का आरोप लगाया गया था।

नेता प्रतिपक्ष और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता मियां महमूदुर रशीद ने कल सदन में प्रस्ताव पेश कर आरोप लगाया था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाधव के मामले में शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के लिए ‘कूटनीतिक शर्मिंदगी’ पैदा की है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा जासूसी के आरोप में भारतीय नागरिक जाधव को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी है। पंजाब असेंबली में पेश प्रस्ताव में कहा गया था कि आईसीजे का निर्णय पूर्व नियोजित साजिश और पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल है। सदन में इस प्रस्ताव को बहुमत से ठुकरा दिया गया।

पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्ला ने एक और प्रस्ताव पेश किया जिसे पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है, आईसीजे का फैसला केवल परामर्शदायी प्रवृत्ति का है लेकिन भारतीय मीडिया और पाकिस्तान में कुछ निहित स्‍वार्थों ने अपने स्वार्थ के लिए उसके मायने को तोड़मरोड़कर पेश किया है जो निंदनीय है। सत्ता पक्ष का यह प्रस्ताव विपक्ष के बायकाट के बीच पारित हो गया। इससे पहले कानून मंत्री ने कहा कि सरकार जाधव के मामले में आईसीजे के फैसले को स्वीकार करेगी। (भाषा)