नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीपसिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर बहुत संवेदनशील है और आने वाले महीनों में लोगों को कुछ राहत मिलेगी। मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें धीरे-धीरे नीचे आ रही हैं और स्थिर हो रही हैं।
निकट भविष्य में किसी राहत की उम्मीद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील है। मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में राहत मिलेगी।'
हालांकि पुरी ने देश में ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर सरकार का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र 32 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगाता है और उससे प्राप्त राजस्व विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारी अन्य जिम्मेदारियों के प्रति भी बहुत संवेदनशील है..सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, मुफ्त टीके, अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की हैं। इसलिए यह उस तस्वीर का एक हिस्सा है।" मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उत्पाद शुल्क आज भी वही है जो अप्रैल 2010 में था।
उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, जब अंतरराष्ट्रीय कीमत 19 डॉलर 60 सेंट या 64 सेंट प्रति लीटर थी, तब भी हम 32 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगाते थे। अब जब यह 75 डॉलर प्रति लीटर है, तब भी हम 32 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगा रहे हैं।"
पुरी ने कहा कि भारत में ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने 2010 में तेल की कीमतों को विनियमित किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन पर लगाए गए उत्पाद शुल्क के अलावा राज्य वैट भी लगाते हैं। (भाषा)
