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Good News: PMJJBY बीमाधारक होंगे LIC IPO में छूट के हकदार, एलआईसी के अध्यक्ष ने दी जानकारी

हमें फॉलो करें Good News: PMJJBY बीमाधारक होंगे LIC IPO में छूट के हकदार, एलआईसी के अध्यक्ष ने दी जानकारी
, सोमवार, 21 फ़रवरी 2022 (23:25 IST)
नई दिल्ली। एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के बीमाधारक उसके आईपीओ में छूट के हकदार होंगे। उन्होंने मीडिया के साथ एक बातचीत में कहा कि पीएमजेजेबीवाई उसका हिस्सा है और उनके (बीमाधारकों) लिए आईपीओ में आरक्षण होगा। पीएमजेजेबीवाई की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसके तहत 18 से 50 वर्ष के सभी बैंक बचत खाताधारकों को 2 लाख रुपए के जीवन बीमा की पेशकश की जाती है। इसके लिए वार्षिक प्रीमियम राशि 330 रुपए है।

 
इस सरकारी योजना की पेशकश एलआईसी के जरिए की जाती है। पिछले सप्ताह दायर की गई विवरण पुस्तिका (रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) के अनुसार एलआईसी के पात्र बीमाधारकों को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में आरक्षण दिया जाएगा जिसके तहत प्रति व्यक्ति अधिकतम बोली राशि 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
 
डीआरएचपी में कहा गया कि जिन लोगों के पास बोली खुलने की तारीख तक एलआईसी की एक या अधिक पॉलिसी हैं और जो भारत के निवासी हैं, वे पॉलिसीधारक आरक्षण के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस तरह दिया जाने वाला आरक्षण कुल पेशकश आकार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

 
मार्च में सूचीबद्ध करने को लेकर गंभीर : सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के चेयरमैन एमआर कुमार ने सोमवार को कहा कि बीमा कंपनी रूस-यूक्रेन तनाव से उपजी भू-राजनीतिक स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर बनाए हुए है लेकिन मार्च में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को सूचीबद्ध कराने को लेकर काफी गंभीर है।
 
उल्लेखनीय है कि रूस-यूक्रेन तनाव का असर शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के रूप में दिख रहा है। अगले महीने अपना आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास निर्गम संबंधी विवरण पुस्तिका जमा करा चुकी है।
 
कुमार ने मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति का आईपीओ पर पड़ने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम स्थिति को सावधानीपूर्वक देख रहे हैं लेकिन हम मार्च में आईपीओ को सूचीबद्ध कराने को लेकर काफी गंभीर हैं। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है जिसके जरिए बिक्री पेशकश के माध्यम से सरकार की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 63,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव है।

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