नई दिल्ली। वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि कृषि ऋण उत्पादन की प्रमुख शक्ति है इसलिए उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित 5,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है।
उन्होंने बताया कि लघु अवधि के लिए फसली ऋणों के लिए ब्याज माफी योजना जारी रहेगी। समय पर ऋणों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किए जाएंगे।
अभी तक यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू है। उन्होंने निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए फसल ऋणों के लिए भी इस फायदे को देने का प्रस्ताव किया है। (भाषा)