अनिल अंबानी समूह की कंपनी ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज से गैस प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की शुक्रवार को घोषणा की। हालाँकि गैस की आपूर्ति सरकार की नीति पर निर्भर करेगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि आरआईएल और अनिल अंबानी समूह की आरएनआरएल के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद आगे की कार्रवाई के लिए इसकी एक प्रति सरकार को सौंप दी। सूत्रों ने हालाँकि स्पष्ट किया कि समझौते में न तो मात्रा, न तो गैस आपूर्ति की अवधि और न ही परियोजना विशेष या कीमत का जिक्र है।
किसी भी पक्ष ने गैस आपूर्ति के नए समझौते के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। बहरहाल, रिलायंस नेचुरल सर्विसेस लि. ने कहा कि यह समझौता 8400 मेगावाट परियोजनाओं के लिए 17 साल के लिए है। इसकी कीमत सरकार द्वारा निर्धारित 4.2 प्रति इकाई (एमएमबीटीयू) होगी।
इस बारे में सपंर्क किए जाने पर आरआईएल के प्रवक्ता ने विस्तृत ब्योरा देने से मना कर दिया और कहा कि अनुबंध उच्चतम न्यायालय के निर्देश और सरकार की नीतियों के मुताबिक है। सरकार ने आरआईएल के केजी डी6 फील्ड से पाँच साल के लिए गैस की कीमत 4.2 प्रति एमएमबीटीयू निर्धारित किया है।
सरकारी सूत्रों ने आगे स्पष्ट किया कि यह गैस की आपूर्ति से संबंधित मास्टर समझौता है और कीमत, अवधि तथा परियोजनाओं के बारे में विस्तृत ब्योरा गैस आपूर्ति खरीद समझौता (जीएसपीए) में हो सकता है।
ऐसा समझा जाता है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह कहा था कि अनिल समूह की किसी कंपनी को गैस आपूर्ति उनकी परियोजना पूरी होने के कुछ ही समय (छह महीने) पहले दी जा सकती है।
हालाँकि अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि इस बारे में मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह को विचार करना है कि क्या अनिल अंबानी समूह की कंपनी के लिए कोई अपवाद हो सकता है और उनकी परियोजना के लिए गैस आरक्षित की जा सकती है। (भाषा)
