बिहार के सरकारी स्कूलों में अब होगी बच्चों की डिजिटल हाजिरी

मनीष कुमार

लंबे समय से बिहार के सरकारी स्कूलों के लेकर ऐसी आम शिकायत होती थी कि स्कूलों में कहीं शिक्षक नहीं आते तो कहीं विद्यार्थी ही गायब रहते हैं। अगर दोनों की उपस्थिति है तो वहां बैठने के लिए बेंच-डेस्क नहीं है या फिर स्कूल भवन ही नहीं है। कहा तो यहां तक जाता था कि न तो शिक्षकों को पढ़ाने से मतलब है और न ही छात्रों के पढ़ने से वास्ता है। समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकारी स्कूल उपहास के पात्र बनते रहते थे।

लेकिन, पिछले साल से मुहिम चलाकर शिक्षा पद्धति और गुणवत्ता में सुधार के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए, जिसके बेहतर प्रयास सामने आए। एकमात्र उद्देश्य था, किसी भी हाल में स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल बने। जनवरी से शिक्षा विभाग के ई-शिक्षा कोष ऐप पर छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आधारभूत संरचना में ऐसे बदलावों से स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार दिख रहा है। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कोशिशें रंग लाई हैं। इसका बड़ा असर छात्र-शिक्षक अनुपात में देखने को मिला है। नामांकन दर में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में बच्चों के नामांकन दर 99 प्रतिशत से ज्यादा है। वहीं, स्कूली शिक्षा में बच्चों में ड्राप आउट दर एक प्रतिशत से भी नीचे चला गया है। ये तथ्य भारत सरकार की यू-डायस रिपोर्ट में भी दर्ज हैं।

दोहरे एडमिशन वाले 25 लाख बच्चों के नाम काटे गए

सरकारी स्कूलों में ऐसे लाखों बच्चे थे, जिनके अभिभावकों ने सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए दोहरा नामांकन करा रखा था। उनका एडमिशन तो सरकारी स्कूलों में था, किंतु वे यहां पढ़ने नहीं आते थे। पढ़ाई वे निजी स्कूलों में कर रहे थे, यहां से सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। इन बच्चों की पहचान के लिए बीते साल जुलाई महीने में पहले स्कूलों में 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं का नाम काटा गया, फिर यह अवधि घटाकर 15 दिन कर दी गई।

अंतत: उन बच्चों के एडमिशन रद्द किए गए, जो बिना किसी सूचना के स्कूल से लगातार तीन दिनों तक गायब थे। हालांकि, इसके साथ ही अभिभावकों द्वारा उचित कारण दिए जाने तथा कुछ शर्तें पूरी करने पर पुनः: नामांकन का भी प्रावधान था। ऐसे करीब 25 लाख बच्चों के नाम सरकारी स्कूलों से काटे गए। इनमें कक्षा एक से 12 तक के बच्चे शामिल थे।

जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में एडमिशन रद्द किए जाने से बड़ी सरकारी धनराशि की बर्बादी रोकी गई। फिलहाल बिहार सरकार कक्षा एक से तीन तक  के छात्रों को 400 रुपये, कक्षा चार और पांच के लिए 500 रुपये, कक्षा छह से आठ के लिए 1,200 रुपये तथा कक्षा नौ से 12 तक के लिए 2,500 रुपये की वार्षिक छात्रवृति देती है, बशर्ते कि उनकी स्कूलों में 75 प्रतिशत उपस्थिति हो। इसके अलावा बच्चों को मिड-डे मील, पोशाक, पाठ्यपुस्तक दी जाती है तथा कक्षा नौ के बच्चों को 75 प्रतिशत उपस्थिति पर साइकिल दी जाती है। एक अनुमान के मुताबिक प्रति छात्र/छात्रा पर सरकार द्वारा सालाना 12 हजार रुपये खर्च किया जाता है।

बिहार में शिक्षा की क्वालिटी सुधारने पर जोर

सरकारी स्कूलों में रिक्तियों को देखते हुए भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं और यह प्रक्रिया अभी जारी है। शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। मिडिल और प्लस-टू स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दे दी गई। वे केवल पढ़ाई पर फोकस करेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दो पालियों में स्कूलों की नियमित जांच कर शिक्षकों तथा बच्चों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई।

ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षकों की छुट्टियां कम की गईं या फिर उनकी निगरानी बढ़ा दी गईं बल्कि, सर्वश्रेष्ठ सरकारी स्कूलों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं के लिए पुरस्कार योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। आठवीं कक्षा से गणित एवं विज्ञान विषय में ओलंपियाड कराने का निर्णय लिया गया, ताकि बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सके। इसी तरह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को मासिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरह वे भी अपनी कमियों का आकलन कर सकें।

कक्षा एक से आठ तक के बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा में आसानी से सीख सकें, इसके लिए बिहार की स्थानीय भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली में पढ़ाई का निर्णय लिया गया है। वहीं नौवीं से 12वीं कक्षा तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षकों से कहा गया है कि वे हिंदी के बाद अंग्रेजी में भी बच्चों को समझाएं।

दूर की गईं विद्यालयों की कमियां

सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं तथा बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी एक्शन मोड में दूर किया गया। नाम काटे जाने के डर से स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में रिकार्ड वृद्धि हुई। इस कारण कई स्कूलों में कक्षाएं बरामदे में या फिर दो पालियों में संचालित की जा रही थीं। कक्षाओं की कमी को दूर करने की नई पहल की गई तथा तात्कालिक व्यवस्था के तहत प्री-फैब स्ट्रक्चर वाले कमरे के  उपयोग का निर्णय लिया गया। प्री-फैब स्ट्रक्चर वाले कमरे दो-तीन दिनों में तैयार हो जाते हैं।

स्कूलों के कमरे, फर्नीचर, लैब, शौचालय आदि की सफाई के लिए निजी वेंडरों को हाउसकीपिंग का जिम्मा दिया गया। नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बेगूसराय जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी शिक्षक कहते हैं, ‘‘शिक्षकों को नौकरी करनी है तो वे समय पर आने लगे, किंतु उन बच्चों का क्या करें जो मिड-डे मील का भोजन करने के बाद भाग खड़े होते हैं। इसमें उनके माता-पिता की भी रजामंदी होती है।'' 

टैब से ही होगी फेस स्कैनिंग

बिहार में 75,000 सरकारी स्कूल हैं। अभी इनकी उपस्थिति रोल नंबर पुकार कर पहले रजिस्टर में दर्ज की जाती है और फिर इसे ई-शिक्षा कोष एप पर अपलोड किया जाता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा। एस। सिद्धार्थ की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी निर्देश के अनुसार पहली जनवरी से छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में अभी तक केवल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की ही ऑनलाइन हाजिरी बन रही है। ई-शिक्षा कोष एप के जरिए डिजिटल मोड में हाजिरी के लिए प्रत्येक विद्यालय को टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। टैबलेट से ही बच्चों के चेहरे की स्कैनिंग की जाएगी।

ऑनलाइन हाजिरी के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षक को दो बटन दिखाई देंगे। एक बटन ‘स्कूल इन' का और दूसरा ‘स्कूल आउट' का होगा। स्कूल आते समय स्कूल इन और जाते समय स्कूल आउट का बटन क्लिक किया जाएगा। स्कूल इन बटन को क्लिक करते ही मोबाइल का कैमरा सेल्फ मोड में खुल जाएगा। उसके बाद कैप्चर बटन क्लिक किया जाएगा। इतना करते ही बच्चे का फोटो, तिथि, समय दिखाई देगा। फिर, कन्फर्म बटन क्लिक करते ही उपस्थिति दर्ज हो जाएगी।

शिक्षाविद बीके प्रियदर्शी कहते हैं, "शिक्षकों के बाद अब विद्यार्थियों की डिजिटल उपस्थिति राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के संदर्भ में बड़ी उपलब्धि साबित होगी। इससे फर्जी उपस्थिति पर तो रोक लगेगी ही, फर्जी एडमिशन भी नहीं किए जा सकेंगे। इससे कई मद में सरकारी राशि का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा।"