नई दिल्ली। गुरुवार को पहले चरण के तहत 20 राज्यों की 91 सीटों पर होने वाले मतदान से कुछ ही घंटों पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 3 बड़े झटके लगे हैं। इनमें से एक झटका सुप्रीम कोर्ट में लगा है तो चुनाव आयोग ने भी उन्हें दो बड़े झटके दिए हैं। आइए नजर डालते हैं इन बड़े झटकों पर...
'पीएम नरेन्द्र मोदी' की स्क्रीनिंग पर लगी रोक : चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित बायोपिक की स्क्रीनिंग पर चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए रोक लगा दी है। आयोग ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है जो किसी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों का पोषण करती हो। यह फिल्म 11 अप्रैल को ही रिलीज होने वाली थी। अगर यह फिल्म रिलीज हो जाती तो इसका फायदा मोदी को ही मिलता।
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राफेल सौदे से संबंधित कुछ नए दस्तावेजों को आधार बनाए जाने पर केंद्र की प्रारंभिक आपत्ति को ठुकरा दिया। इन दस्तावेजों पर केंद्र सरकार ने विशेषाधिकार का दावा किया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि ये विमान की कीमतों से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय में चोरी से फोटोकॉपी कर कोर्ट में पेश किए गए हैं। इन पर कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। सरकार इस मामले आंतरिक जांच भी करवा रही है। राफेल मामले में मोदी लंबे समय से विपक्ष के निशाने पर हैं।
नमो टीवी पर भी लगा प्रतिबंध : लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रचार के तरीकों पर चुनाव आयोग लगातार सख्त रुख अपना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बना नमो टीवी भी चुनाव आयोग के निशाने पर आ गया है। आयोग ने भाजपा से इस पर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं नमो टीवी पर चुनाव आयोग एक राजनीतिक विज्ञापन की श्रेणी में रख रहा है।
महंगा पड़ा भाषण, चुनाव आयोग ने तलब की रिपोर्ट : चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महाराष्ट्र के लातूर के औसा में दिए गए उस भाषण को संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने पहली बार मतदान करने वालों से कहा है कि अपना वोट उन्हें समर्पित करें जिन्होंने बालाकोट हवाई हमले को अंजाम दिया। आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है।
साथ ही चुनाव आयोग ने दूरदर्शन को भी नसीहत दी है कि वह किसी भी दल को खास तवज्जो देने अथवा असमान एयरटाइम कवरेज देने से परहेज करे। चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को कड़े शब्दे में पत्र लिखकर कहा कि हम चाहते हैं कि आप (सचिव) डीडी न्यूज चैनल को किसी दल को खास तवज्जो देने अथवा किसी पार्टी के पक्ष में असमान एयरटाइम कवरेज देने से परहेज करने के निर्देश दें और सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों की संतुलित कवरेज देने को कहें।
