कांग्रेस घोषणा पत्र : मध्यप्रदेश चुनाव 2013

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भोपाल। मध्‍यप्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (ई) ने इस बार अपना चुनावी घोषणा पत्र बहुत सोच समझकर जारी किया है। एक और जहां उन्होंने गरीबों और किसानों को साधने की कोशिश की है वहीं उन्होंने युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के वोट कबाड़ने के लिए भी लुभावने वादे किए हैं। पेश है घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु...

1. गरीबों और आम आदमी के लिए...
* कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीपीएल कार्डधारकों को हर माह 37 किलोग्राम अनाज तथा एकल बत्ती बिजली कनेक्शन मुफ्त देने का वादा किया है। हर वर्ग लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 3 गैस सिलेंडर मुहैया कराने की घोषणा भी की है।
* पार्टी 25 रुपए में 3 किलो दाल, एक लीटर खाद्य तेल 20 रुपए किलो की दर से देगी।
* गरीबों के लिए 10 लाख आवास का निर्माण किया जाएगा। घुमंतु एवं विमुक्त जनजाति का गठन होगा।
* शासकीय अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा, जांच एवं दवा वितरण करने का वादा भी किया है।

2. युवाओं के लिए लैपटॉप और बेरोजगारी भक्ता :
* युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक और जहां बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है।
* शासकीय विभागों में दो लाख पदों पर राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दी जाने का वादा किया है, जिसमें 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
* आदिवासी क्षेत्रों में 18 हजार खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती।
* इंडियन इंस्टट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी के तीन नए संस्थान खोलने की पहल।
* महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए टेबलेट और 2 जीबी का इंटरनेट कनेशक्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा।
* 12वीं में 75 प्रतिशत या अधिक अंक से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लैपटॉप मुफ्त मिलेगा वहीं वि‍श्‍वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को भी लैपटॉप दिया जाएगा।
* पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति राशि में बढ़ोतरी की जाएगी।
* 12वीं में राज्य स्तरीय मैरिट में सभी संकायों के प्रथम 10 विद्यार्थियों को स्कूटी देने का वादा।
* व्यापमं को समाप्त कर परीक्षा संचालन का जिम्मा मध्यप्रदेश पीएससी को दिया जाएगा।
* अव्यावसायिक कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली बंद की जाएगी।
*कंसलटेंसी के लिए सभी जिलों में कॉल सेंटर लगाए जाएंगे।
*सरकारी नौकरियों में अलग से खेल कोटा होगा।

3. किसानों के लिए लुभावने वादे :
* किसानों के 51,000 रुपए तक के भूमि विकास बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक से लिए गए कर्ज को माफ किया जाएगा।
* प्रत्येक किसान को पांच हॉर्सपॉवर का बिजली कनेक्शन मुफ्त में देने का वादा। इसके अलावा किसानों के विवादित बिजली बिलों, चोरी के प्रकरणों आदि को माफ कर दिया जाएगा।
* किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवृष्टि, पाला, ओलावृष्टि एवं शीतलहर आदि की वजह से फसल को हुए नुकसान की खेत को इकाई मान कर निर्धारित भरपाई की जाएगी।

4. शासकीय कर्मचारियों के लिए :
* शासकीय कर्मचारियों के लिए अग्रवाल वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित मकान किराया और भत्ते की राशि का पांच किस्तों में भुगतान करने की घोषणा। कर्मचारियों के हित में वृत्तिकर में राहत की घोषणा।
* संविदा शिक्षकों को समान सेवा, समान वेतन प्रदान किया जाएगा।
* दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी एवं पंचायत कर्मियों के नियमितिकरण हेतु आयोग का गठन की घोषणा।
* लिपिकीय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए छह माह के अंदर कार्यवाही के आदेश दिए जाएंगे।

5. महिलाओं के लिए :
* महिलाओं ने नाम से वाहन खरीदने पर रजिट्रेशन शुल्क में कमी, लाइसेंस शुल्क में छूट।
*पुरुष कमाने योग्य न हो तो महिलाओं को रोजगार।
*एक लाख महिलाओं को रोजगार।
*किशोरवय बच्चियों एवं मां को मुफ्त मोबाइल।
*सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण।
* लोक अभियोजन पैनल में महिला वकीलों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
* महिला एनजीओ को कब ब्याज पर कर्ज।
* महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार संबंधी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रेक अदालतों में होगी।
* घरेलू कामगार महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय शिकायत का निवारण बोर्ड का गठन कर किया जाएगा।
* परित्यक्तता, विधवा निराश्रित महिलाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी।

6. अल्पसंख्यकों के लिए :
* अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मध्यप्रदेश में सच्चर कमेटी की सिफारिशों को केंद्र सरकार के निर्णय अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा।
* अल्पसंख्यक आयोग का गठन किए जाने का वादा किया।

6. अन्य प्रमुख बिंदु ;
* मध्यप्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जाएगा
* पत्रकारों को राजधानी से लेकर जिलों में आंचलिक स्तर पर रियायती दर पर आवासीय भूखंड और कम ब्याज पर आवासीय ऋण देने की योजना बनाई जाएगी।
* मध्यप्रदेश को कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा।
* पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस पर पड़ोसी राज्यों से लागू करों का अध्‍ययन कर, वैट की दरों में कमी की जाएगी।
* रेत खदानों की, ठेकेदारों को की जाने वाली नीलामी प्रथा को बंद किया जाएगा।
नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए त्वरित कार्य योजना बनाई जाएगी।
* भोपाल में वृहद वाल्मीकि धाम का निर्माण किया जाएगा।
* भ्रष्टाचार मुक्त जिम्मेदार, जवाबदार और संवेदनशील प्रशासन देंगे।
* मुख्यमंत्री, मंत्री संपत्ति का विवरण हर वर्ष विस पटल पर रखेंगे।
* पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला, जपं, ननि, नपा, नपं को प्रदान शक्तियों में से अवांछित हस्तक्षेप बंद होगा।
* जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्तिया में समाज की पंचायतों के प्रमाणीकरण को मान्यता देने की समीक्षा की जाएगी।
* भूमि क्रय विक्रय में कलेक्टर गाइडलाइन में हुई वृद्धि की समीक्षा, विक्रय पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी का युक्तियुक्तकरण, मध्यप्रदेश वाणिज्यकर विभाग के सभी फार्म और फार्म-49 के लिए नई नीति बनाई जाएगी।