भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार ने सदन में आज चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया। चुनावी साल में 3 लाख 14 हजार करोड़ के बजट में सरकार ने कई लोकलुभावन एलान किए। बजट में कोई नया कर नहीं लगाकर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है।
चुनाव साल में सदन में पेश किए गए बजट में प्रदेश की आधी आबादी के वोट को साधने के लिए बजट में कई बड़े एलान किए गए।बजट में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ा एलान करते हुए मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना का एलान किया। प्रदेश में हर सरकारी स्कूल की 12 वीं कक्षा की टॉपर बालिकाओं को ई स्कूटी दी जाएगी। वहीं बजट में मुख्यमंत्री ने सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्तमंत्री ने बजट में 5 मार्च से प्रदेश में शुरु होने वाली लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ की राशि का प्रावधान किया। वहीं बजट में महिलाओं को सशक्त करने और उनके 2 हजार 976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए बजट प्रवाधान को भी बढ़ाया गया। इसके साथ बजट में महिलाओं और बच्चों को मुफ्त में मेडिकल चेकअप की सुविधा मिलेगा।
इसके साथ बजट में सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में एक लाख सरकारी पदों पर नौकरी देने का एलान किया है। बजट में स्कूलों में खाली पदों पर भरने का एलान किया गया। वहीं बजट में प्रदेश में MBBS की सीटें दो हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएगी। इसके साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल योजना भी शुरु की जाएगी।
बजट में किसानों के लिए बड़ा एलान करते हुए डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफी का एलान किया गया। वहीं नर्मदा का पानी किसानों तक पहुंचाने के लिए एलान किए गए है। इसके साथ प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बजट में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 3 हजार 768 सूक्ष्म खाद्य उद्यम ईकाई की स्थापना की जाएगी। वहीं फूलों की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने तथा विपणन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में वेंटिलेटेड फ्लॉवर डोम की स्थापना की जाएगी।
वहीं बजट में अप्रैल महीने से 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रानिक वाहन खरीदने की नीति लागू की जाएगी। जिससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा मिलेगा।
