मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के बजट में युवाओं पर फोकस, पुलिस- स्कूल में नौकरी के साथ एग्जाम फीस होगी कम

भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला बजट बुधवार को पेश कर दिया गया। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्तमंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने नर्सिंग घोटाले को लेकर जमकर हंगामा किया। डॉ. मोहन यादव सरकार के पहले बजट में युवाओं पर खासा फोकस किया गया। बजट में पुलिस महकमे में 7500 पदो पर भर्ती करने का प्रवाधान करने के साथ स्कूलों में शिक्षकों के साथ खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएगी। बजट में प्रदेश में 6 शहरों में ई बस चलाने की घोषणा की गई। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर,  उज्जैन और सागर मेंं 552 ई-बसें चलाने का एलान किया गया। 

डॉ. मोहन यादव सरकार के बजट की मुख्य बातें-
कुल विनियोग की राशि `3,65,067 करोड़, जो विगत वर्ष की तुलना में 16% अधिक है।
बजट 2024-25 में राजस्व आधिक्य 1,700 करोड़ रहने का अनुमान
अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,63,344 करोड़ है, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 1,02,097 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व 20,603 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान 44,891 करोड़ शामिल
वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 18% की वृद्धि अनुमानित
वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15% की वृद्धि अनुमानित
मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है।
प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई।
मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु `18984 करोड़ का प्रावधान
सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु `15509 करोड़ का प्रावधान
माध्यमिक शालायें हेतु `9258 करोड़ का प्रावधान
अटल कृषि ज्‍योति योजना हेतु `6290 करोड़ का प्रावधान
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु `5965 करोड़ का प्रावधान
समग्र शिक्षा अभियान हेतु `5100 करोड़ का प्रावधान
अंशदायी पेंशन योजना हेतु `5000 करोड़ का प्रावधान
आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है।
सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन।
ऊर्जा के लिए 19000 करोड का प्रवाधान।
सिंचाई के लिए 13596 करोड़ प्रवाधान।
केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान।
मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में खुलेगा श्री अन्न्न अनुसंधान केंद्र।
दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
2024-2025 को गौ वंश रक्षा वर्ष मनाएंगे।
गौ वंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि,250 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्वास्थ्य के लिए 34 प्रतिशत अधिक बजट का प्रावधान।
महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81 प्रतिशत की वृद्धि।
560 करोड़ रुपए का प्रावधान।
संस्कृति विभाग के लिये रूपये 1 हजार 81 करोड़ का बजट प्रस्तावित
वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना है।
रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा।
मध्य् प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि एक कीर्तिमान है।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पी.एम. श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ।
विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा।
पर्यटक सुविधाओं हेतु रूपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 से रूपये 100 करोड़ अधिक है।
जेलों के लिये “सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीगृह अधिनियम, 2024” लागू होगा।
वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
राज्य, जिला, तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड।
डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्धर स्थाानीय युवा के माध्यडम से नवीन तकनीक (जियो फेंस) का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जायेगी।