मध्यप्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सोयाबीन फसल की नुकसानी में किसानों को मिलेगी मदद : शिवराज

भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी प्रशासिक बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अपर मुख्य सचिव, विभागों के प्रमुख सचिव सहित सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी संभागों के कमिश्नर आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ें।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अल्प वर्षा के कारण पैदा हुए हालात की समीक्षा करने के साथ किसानों को खाद की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ हितग्राही मूलक योजनाओ का क्रियान्वयन सही तरीके से करने  के साथ आने वाले त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई जा रही है। योजना के लिए वह गरीब नागारिक पात्र होंगे जिनके नाम पीएम आवास में नहीं जुड़े है,ऐसे लोगों से आवेदन मांगए जा रहे है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चुनाव के  कारण प्रदेश में हितग्राही मूलक योजनाएं के हितग्राही को समय पर भुगतान होता रहे और योजनाएं संचालिक होती रहे, इसको सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कई  महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।

कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश- बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा आने वाले समय में तीज-त्यौहार को लेकर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि   कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी ड्यूटी है और कानून व्यवस्था बनाए रखे, इसमें चुस्ती फुर्ती और सावधानी में कोई कमी न आने दें। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए कि एक सिस्टम बना लें और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते रहे कि तीज त्योहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में एसपी-कलेक्टर शांति समिति की बैठक कर आवश्यक निर्णय ले और शांति सुरक्षा का माहौल बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुंडों और बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करते रहे।

फसलों के नुकसान पर निर्देश-बैठक में मुख्यमंत्री ने बारिश नहीं होने के कारण फसलों को हुए नुकसान की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जगह सोयाबीन की फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि फसलों की स्थिति पर लगातार नजर रखे और जहां भी अल्प वर्षा के कारण फसल खराब हुई है वहां किसानों को फसल बीमा योजना के साथ सरकार भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भाई चिंता न करें, किसानों का कल्याण और उनकी मदद करना सरकार की प्राथमिकता में है।

खाद आपूर्ति  सुनिश्चित करे कलेक्टर- बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को खाद की आपूर्ति को लेकर कलेक्टर को विशेष निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य की आपूर्ति जिलों में समय पर सुनिश्चित करना कलेक्टर की ड्यूटी है, अगर कोई कमी है तो कलेक्टर समय पर सूचित करे। कलेक्टर जिलों में रबी की बुआई के लिए खाद के मांग का आकलन कर लें और अगर कोई गैप तो तुरंत सूचना दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सोसायटी के स्तर पर समस्या आती है कि खाद की  दिक्कत है और फिर रैक आते-आते दिक्कत होती है और खाद के लिए लाइन लगती है और खाद लेट मिलने पर किसानों को परेशानी होती है।

बिजली की आपूर्ति के संबंध में निर्देश- बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि अभी मांग और आपूर्ति में बड़े गैप के कारण बिजली की कटौती शुरु हो रही थी। अब स्थिति सामान्य हो गई है। ग्रामीण इलाकों में कृषि के लिए 10 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसके  लिए बिजली की सप्लाई को लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्टर कमिश्नर भी आपूर्ति की स्थिति देखे। फसलों का नुकसान न हो इसके लिए एडवाइज और समुचित निर्देश देते रहे हैं।