मध्यप्रदेश सरकार बिजली कंपनियों को देगी 20 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी

भोपाल। कोयले की कमी के चलते प्रदेश में मंडराते बिजली संकट के बीच मध्यप्रदेश में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार 700 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को आज शिवराज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किसान भाईयों और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के 20 हजार 700 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग श्रेणी के हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए हम 15000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी सरकार देंगी। 

इसके साथ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को भी 5 हजार करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो। हमने तय किया है कि बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होना चाहिए,इसके लिए बिजली कंपनी को सहायता की आवश्यकता थी।

इसके साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की कि संकट के इस दौर में अनावश्यक बिजली ना जलाएं, क्योंकि कितनी भारी धनराशि जाती है, ये अपना ही पैसा है, इसलिए हम बिजली बचाएं।

इसके साथ कैबिनेट ने आज राशन आपके द्वार योजना को भी अपनी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 80 विकासखंडों में यह योजना लागू की जाएगी। प्रदेश के ऐसे 9 विकासखंड जहां पर अभी चुनाव हो रहे है वहां यह योजना अभी नहीं लागू होगी। योजना के तहत लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा।