टूरिज्म-फिल्म टूरिज्म से लेकर बहुत कुछ, जानें मोहन सरकार की कैबिनेट ने क्या लिए अहम फैसले?

एमपी को शूटिंग हब बनाने पर फोकस
टूरिज्म में चमकेगा अजब-गजब मध्यप्रदेश
राज्य के लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 11 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। मंत्रालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले किए। सरकार ने टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, इंडस्ट्री प्रमोशन, सिटी गैस सहित कई पॉलिसियों पर मुहर लगाई। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS) से पहले लागू की गई ये नीतियां प्रदेश के विकास को आर्थिक गति देंगी। इन पॉलिसियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन ज्ञान को भी गति मिलेगी। सरकार इन पॉलिसियों के जरिये युवाओं के रोजगार पर विशेष फोकस कर रही है। इन पॉलिसियों से मध्यप्रदेश की टूरिज्म में अलग ही पहचान होगी। इसके अलावा प्रदेश फिल्म शूटिंग का हब बन जाएगा। इन पॉलिसियों पर मुहर लगाकर सरकार ने सभी सेक्टरों में निवेश करने वालों के लिए काम करना आसान कर दिया है।

गौरतलब है कि सरकार की टूरिज्म पॉलिसी-2025 का उद्देश्य प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना, टूरिज्म स्पॉट पर इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और टूरिस्ट को कभी न भुलाया जाने वाला अनुभव देना है। इस पॉलिसी के जरिये सरकार निजी निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहती है। निजी निवेशकों को सभी तरह की सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। इससे निवेश की नई संभावनाओं का भी विकास होगा। सरकार टूरिज्म में निवेश करने वाले लोगों की आर्थिक मदद भी करेगी। नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत निवेश करने वालों के लिए निवेश प्रोत्साहन सेल और एकल खिड़की बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने अनुमतियों-आपत्तियों की संख्या 30 से घटाकर 10 कर दी है। सारी अनुमतियां-आपत्तियां लोक सेवा गारंटी के अधीन होंगी। सरकार के पास टूरिज्म के लिए चयनित लैंड बैंक, हेरिटेज परिसंपत्तियां भी है। सरकार ने निवेशकों के लिए आवेदन करना सरल कर दिया है। इस दौरान सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी होंगी।

फिल्म टूरिज्म में इन चीजों को प्रोत्साहित करेगी सरकार-100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर सरकार 15 से 30 फीसदी तक पूंजीगत अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 90 करोड़ रुपये होगा। सरकार गोल्फ, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिजॉर्ट, क्रूज, डोमेस्टिक एयर सर्विस, हेरिटेज होटल, रोप-वे, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो जैसी चीजों को प्रोत्साहित करेगी। सरकार पीपीपी के माध्यम से निजी निवेश पर विशेष फोकस करेगी।

ट्रेवल एजेंट को मिलेगी ये मदद-सरकार की नई पॉलिसी के तहत अगर कोई ट्रेवल एजेंट-टूर ऑपरेटर देश-विदेश में लग रही प्रदर्शनी में भाग लेना चाहेगा, उसमें भी मोहन सरकार उसकी मदद करेगी। सरकार युवाओं का कौशल विकास करेगी। इस नीति के तहत विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही टूरिज्म स्पॉट को और सुरक्षित किया जाएगा।

फिल्म टूरिज्म पॉलिसी की खासियत-सरकार की फिल्म टूरिज्म पॉलिसी के तहत फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो से सारी अनुमतियां मिल जाएंगी। सरकार 10 हिंदी फीचर फिल्मों, एक तेलुगू फीचर फिल्म और 4 वेबसीरीज को करीब 21 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इस पॉलिसी से सरकार करीब डेढ़ लाख अस्थायी रोजगार दिवसों का सृजन करेगी। सरकार फीचर फिल्म के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। वेबसीरीज के लिए डेढ़ करोड़ रुपये तक अनुदान मिलेगा। टीवी शो-सीरियल के लिए निर्माता को अधिकतम एक करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। सरकार डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों को 40 लाख रुपये तक अनुदान देगी। जो लोग अंतरराष्ट्रीय फिल्में बनाएंगे उन्हें अधिकतम 1.3 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 10 करोड़ रुपये तक अनुदान मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शॉर्ट फिल्में बनाएंगे उन्हें 15 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा।

इन फिल्मों पर मिलेगा अतिरिक्त अनुदान-सरकार की इस फिल्म टूरिज्म पॉलिसी के तहत मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, गोंडी, भीली, कोरकू जैसी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। इन पर आधारित फिल्में बनाने वालों को दस लाख रुपये तक प्रावधान मिलेगा। बच्चों-महिलाओं पर फिल्में बनाने के लिए दस प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इसके अलावा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक-धार्मिक व्यक्तित्वों पर फिल्में बनाने के लिए भी अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

उद्योग संवर्धन नीति में ‘मेड इन मध्यप्रदेश’-उद्योग संवर्धन नीति-2025 में ‘मेड इन मध्यप्रदेश’ पर जोर दिया जाएगा। सरकार दस प्रकार के क्षेत्रों को शामिल कर उन्हें बढ़ावा देगी। इनमें कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, परिधान, फुटवियर खिलौने और सहायक उपकरण नीति, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति, फार्मास्यूटिकल्स नीति, बायोटेक्नोलॉजी नीति, मेडिकल डिवाईसेस नीति, इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति, हाई वेल्यू एड विनिर्माता नीति, निजी औद्यौगिक पार्क हेतु वित्तिय सहायता नीति, विनिर्माण सेवा क्षेत्रों के लिए प्लग एंड प्ले सुविधाएं और लिजिस्टिक एवं वेयरहाउस नीति को शामिल किया गया है। नई उद्योग नीति के अंतर्गत राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में लगभग 20 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने को लक्ष्य बनाया गया है। साथ ही निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई गई है।

अब 200 करोड़ तक की मिलेगी सहायता-नई उद्योग नीति में निवेश प्रोत्साहन सहायता का दायरा बढ़ाते हुए 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया गया है। इसके अंतर्गत 50 करोड़ से 125 करोड़ के निवेश पर 40% से 32% तक और 125 करोड़ से 2500 करोड़ तक के निवेश पर 32% से 10% तक सहायता की जाएगी। इसके तहत अधिकतम 200 करोड़ तक की सहायता मिल सकेगी। मध्यप्रदेश सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी और पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट पॉलिसी को भी मंजूरी दी।