Madhya Pradesh Budget 2026-27: मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने बजट पेश कर दिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में ऐलान किया कि राज्य में 15000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ लाड़ली बहनों के लिए 23 हजार 882 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। यह बजट 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और इसे 'विकसित मध्य प्रदेश' के विजन के साथ पेश किया गया है।
देवड़ा ने अपने बजट भाषण में कहा कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दूध मुफ्त मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जीरामजी योजना के लिए 10 हजार 428 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की। बजट भाषण में देवड़ा ने कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में भी राजा का हित है। उन्होंने कहा कि यह महिला, युवा, किसान और गरीबों के लिए बजट है। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल (पेपरलेस) बजट कहा जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि वर्ष होने से बजट किसानों को समर्पित रहेगा। यह बजट युवाओं के लिए भी है। इसमें तीन साल की प्लानिंग की झलक है। मंत्री ने कहा कि गरीबी को आय से नहीं स्वास्थ्य, स्वच्छता से भी आंका गया है। ऋण प्रबंधन और अर्थ प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता रखी गई है।
मध्य प्रदेश सरकार के बजट के प्रमुख बिन्दु :
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सरकार ने साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को मिलेगा। सरकार ने किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को हर साल 12000 रुपए देने का फैसला भी किया है। 3000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे।
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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है। 23 हजार 882 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है।
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उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी बजट में 3060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सिंहस्थ में आने वाले कामों को पूरा किया जाएगा।
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वित्तमंत्री ने बताया कि राज्य में पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिसमें अलग-अलग पदों पर भर्ती की जा रही है। पुलिस विभाग के लिए 11000 नए आवास भी बजट में स्वीकृत किए गए हैं।
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गायों के चारे के लिए अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गाय कर दिया गया है। राज्य को 'मिल्क कैपिटल' बनाने के लिए 'डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना' पर जोर।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
