CAA के विरोध में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अब गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें खुलकर इस कानून के विरोध में आने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले कई दिनों से लगातार इस कानून के विरोध में पैदल मार्च और प्रदर्शन कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नागरिकता कानून के विरोध में खुलकर सामने आ गए है। मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले ही कह चुके है कि नागरिकता संशोधन कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA ) के विरोध में भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस 25 दिसंबर को एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है। विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए हर जिले से कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाने की तैयारी भी पार्टी कर रही है इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार मंथन का दौर भी चल रहा है। एआईसीसी से नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के निर्देश मिलने के बाद अब पार्टी इस मुद्दें पर अब आंदोलन करने की बात कह रही है।
आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए पार्टी इस पूरे मुद्दें को बहुत ही सावधानी से हल करना चाहती है। भाजपा जो नागरिकता कानून के जरिए एक बार फिर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही है उसकी काट के लिए कांग्रेस शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन के जरिए इस पूरे मामले के हल के लिए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा और पूरी पार्टी इस कानून का विरोध करेगी।