भोपाल। मध्यप्रदेश में उपचुनाव से पहले रोजगार के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार पर अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा एलान करते हुए कहा कि प्रदेश में में जल्द ही सरकारी भर्ती शुरु की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फैक्ट्रियों में भी 75 फीसदी पदों पर प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति मिलेगी।
करीब एक लाख के करीब पद खाली- सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अक्टूबर 2019 तक 27,79,725 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल सरकारी पद 5,65,849 है जिसमें 4,72,307 पद भरे हुए है वहीं 93,533 पद खाली पड़े है। मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में नियुक्तियों और नियमितिकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्धान लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और अनशन कर रहे है।
भोपाल में हुआ था बड़ा प्रदर्शन- कोरोनाकाल में पिछले दिनों भोपाल में पुलिस भर्ती सहित अन्य सरकारी नौकरियों पर रोक हटाने को लेकर बेरोजगार संघ की अगुवाई में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसके साथ सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
सरकारी नौकरियों में भर्ती की मांग को लेकर हो रहे लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस के इसको मुद्दा बनाए जाने के बाद अब सरकार इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पिछले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट का जवाब देते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर नियम कानून बनाने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है।
