भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बढ़ती आबादी की वजह से नर्मदा घाटी में जैविक दबाव और जल की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।
• मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देते हुए विधानसभा के अगले सत्र में संकल्प पारित करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहां विधानसभा द्वारा नदी की जीवतंता को पहचानते हुए, जलीय जैव विविधता एवं नदी पारिस्थितिकीय तंत्र को सुरक्षित रखने की दिशा में न्यायिक जीवित इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करने की अभिनव पहल की जा रही है। मध्यप्रदेश में नर्मदा को मैया अथवा मां का दर्जा प्राप्त है। बढ़ती आबादी की वजह से नर्मदा घाटी में जैविक दबाव और जल की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। नदी के दोनों तटों पर अपशिष्ट छोड़ने के कारण नदी की निर्मलता प्रभावित हो रही है।
• मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद् स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस में प्रदाय की गई छूटों को उसकी प्रतिपूर्ति के प्रावधान, संबंधित विभाग की नीतियों और बजट में करने का अनुमोदन किया गया।
• ग्वालियर विकास प्राधिकरण की महाराजपुर शताब्दीपुरम योजना के दूसरे चरण में श्रीराम-जानकी मंदिर ट्रस्ट की ग्राम लखमीपुर की भूमि में से 1.55 हेक्टेयर भूमि के प्राधिकरण को आवंटन का निर्णय हुआ।
• मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद् ने अनुसचिवीय सेवाएं (लिपिकीय अमला) के वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए निर्णय लिया। कुल- 6 पदों सहायक ग्रेड-3/ स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट, सहायक ग्रेड-2/सहायक लेखापाल, सहायक ग्रेड-1/लेखापाल/लेखा परीक्षक/मुख्य लिपिक और सहायक अधीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल के संबंध में वेतन विसंगतियों के निराकरण की कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा की जाएगी।
* केबिनेट में बजट सत्र दिसंबर-जनवरी में बुलाने पर भी चर्चा के बाद सहमति हुई। संभव हुआ तो इसी दिसंबर में बजट वर्ष समाप्त करने का प्रयास होगा और नए कैलेंडर वर्ष से वित्त वर्ष शुरू करने की कार्यवाही होगी।
* मध्यप्रदेश के 8 शहर स्वच्छता के लिए भारत सरकार ने चयनित किए हैं। यह मध्यप्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए विशेष रूप से चुने गए भारत के 20 नगरों में 8 नगर मध्यप्रदेश के हैं। ये चयनित नगर- इन्दौर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, खरगोन, उज्जैन, पीथमपुर और सागर हैं। भारत सरकार ने नगरों के चयन में मध्यप्रदेश को 40 प्रतिशत का स्थान दिया है।
* राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने एक'दूसरे के टिफिन साझा कर भोजन किया।
