70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा 'आयुष्मान योजना' का लाभ, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana News : अब 70 से ऊपर के मरीजों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना’ के तहत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज देने को मंजूरी दी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी। सरकार ने 12,461 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 31,350 मेगावॉट की पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी। 

इससे 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। इसका उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है। सरकार ने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा।

पीएम मोदी ने एक्स पर क्या कहा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार हर भारतीय के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह बयान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है।

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि हम हर भारतीय के लिए सुलभ, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में, मंत्रिमंडल ने आज 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे का और विस्तार करने का निर्णय लिया है।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, हरित गतिशीलता को बढ़ावा देगी और हमें एक टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद करेगी।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना से इस क्षेत्र में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने बुधवार को इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी।

इनमें से पहली योजना 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली पीएम ई-ड्राइव योजना है जबकि दूसरी 3,435 करोड़ रुपये के बजट वाली पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना है।