नई दिल्ली। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शांति बहाली के उपायों पर चर्चा के लिए दो दिन की यात्रा पर कश्मीर घाटी गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार शाम लौट आया।
बीस राजनीतिक दलों का 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चार सितम्बर को वहां गया था। उसने इस दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ-साथ राजनीतिक, सामाजिक और अन्य संगठनों के सदस्यों से घाटी में स्थिति सामान्य बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया और उनके सुझाव लिए। हालांकि अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेन्स ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया।
सिंह ने कहा कि घाटी में शांति बहाली के लिए सरकार कश्मीरी लोगों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान के साथ बातचीत को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है तथा इसमें बाहरी लोगों को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
गृहमंत्री ने कहा कि जिस तरह हुर्रियत के नेताओं ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बातचीत से इनकार किया है उससे साफ जाहिर है कि उनके दिल में कश्मीरी अवाम के लिए न तो इंसानियत है और न ही कश्मीरियत। अलगाववादी इसलिए बातचीत नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास नहीं करते।
उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सरकार हर किसी से भी बात करने को तैयार है जो कश्मीर में शांति की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार घाटी में हालात बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है।
उल्लेखनीय है कि सिंह ने कश्मीर रवाना होने से पहले कहा था कि प्रतिनिधिमंडल घाटी में मिले सुझावों पर चर्चा करेगा और इसके बाद केन्द्र सरकार आगे कदम उठाएगी। (वार्ता)
