Anti Waqf Act protest turns violent in Bengals Murshidabad : वक्फ संशोधन कानून मंगलवार से देशभर में लागू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध के बाद अब हिंसा हुई। मंगलवार को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में लोग वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो झड़प हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसे पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद पारित किया गया था।
भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने विधेयक का समर्थन किया, वहीं विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन ने इसका विरोध किया। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी सांसदों ने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसे पारदर्शिता बढ़ाने और पिछड़े मुसलमानों एवं समुदाय की महिलाओं के लिए सशक्तीकरण का कदम बताया है। वहीं, विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम मुसलमानों के अधिकारों का हनन करता है।
भाजपा ने कहा- ममता ने नियंत्रण खोया
इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज किया और इसके साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा पश्चिम बंगाल फिर से आग की लपटों में है।
सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। इस बार मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ वक्फ अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। ममता बनर्जी ने बंगाल के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया है, जो अप्राकृतिक जनसांख्यिकीय बदलाव और अवैध घुसपैठ के कारण राज्य प्रशासन के लिए दुर्गम हो गए हैं।
कानून वापस लेने के लिए इकट्ठा हुई थी भीड़
पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर कथित तौर पर पथराव किया गया और उसके वाहनों में आग लगा दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटना जंगीपुर इलाके में हुई जहां दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एकत्र हुए थे।
जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने इलाके में तैनात पुलिस पर पथराव किया और कुछ पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
केंद्र सरकार ने दायर की कैविएट
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक ‘कैविएट’ दायर की और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया।
‘कैविएट’ किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि इसे सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए राजनीतिक नेताओं और ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ (एआईएमपीएलबी) तथा जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिकाओं सहित 10 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं।
इस घटनाक्रम से अवगत वकीलों ने बताया कि ये याचिकाएं 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है, हालांकि अभी यह शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सात अप्रैल को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आश्वासन दिया था। Edited by: Sudhir Sharma
