लव जिहाद : सरकार ने कहा- राष्ट्रव्यापी धर्मांतरणरोधी कानून लाने की योजना नहीं, बताया राज्य का विषय

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि धर्मांतरण से संबंधित मुद्दे बुनियादी रूप से राज्य सरकारों के विषय हैं और कानून का उल्लंघन होने पर विधि प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करती हैं।

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि संविधान की 7वीं अनुसची के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं और ऐसे में धर्मांतरण से संबंधित अपराधों को रोकना, मामला दर्ज करना, जांच करना और मुकदमा चलाना बुनियादी रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है तथा कानून का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाती है। (भाषा)