issue of old vehicles in Delhi: आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को मांग की कि भाजपा नीत दिल्ली सरकार लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर पुराने वाहनों पर कानून बनाए। साथ ही, पार्टी ने इस मामले में सरकार को समर्थन का आश्वासन दिया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में डीजल के 10 साल पुराने वाहनों और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगा दी थी।
दिल्ली में 1 जुलाई को मियाद पूरी कर चुके वाहनों के लिए ईंधन नहीं देने की नीति लागू की गई थी। हालांकि 3 दिनों के भीतर, दिल्ली सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग से निर्देश को तुरंत निलंबित करने का आग्रह किया और कहा कि वह ऐसे वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी।
ALSO READ: Delhi : पुराने वाहनों को लेकर CM रेखा गुप्ता ने दिया यह बयान
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महिलाओं और बुजुर्गों का क्या होगा, यह सोचे बिना ही वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब दिल्लीवासियों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि उन्होंने सीएक्यूएम को पत्र लिखकर ईंधन प्रतिबंध को निलंबित करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि वे (बॉलीवुड फिल्म) कार्तिक कॉलिंग कार्तिक खेल रहे हैं। अगर भाजपा इस प्रतिबंध को हटाना चाहती तो हटा सकती थी। उन्होंने कहा और स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार भाजपा नीत केंद्र सरकार के सीएक्यूएम को पत्र लिखकर प्रतिबंध हटाने के लिए कह रही है। आतिशी ने कहा कि आप मांग करती है कि भाजपा 1 सप्ताह के भीतर पुराने वाहनों पर कानून बनाए।
ALSO READ: ईंधन प्रतिबंध पर दिल्ली सरकार का यू-टर्न, EOL वाहनों पर रोक हटाने की मांग
उन्होंने कहा कि चाहे अध्यादेश के माध्यम से हो या विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, भाजपा को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। हम उनका समर्थन करेंगे। यदि वे अध्यादेश के माध्यम से ऐसा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। यदि दिल्ली सरकार के पास यह अधिकार नहीं है तो केंद्र संसद सत्र बुलाकर ऐसा कर सकता है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कह रही है कि वह इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सेवाओं के नियंत्रण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद वे अध्यादेश लेकर आए। भाजपा न्यायालय जाना चाहती है, जो इस मामले को खारिज कर देगा। फिर मुख्यमंत्री कहेंगे कि यह न्यायालय का आदेश है। उच्चतम न्यायालय जाना इसे खारिज करवाने की चाल है।
ALSO READ: दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती, ANPR कैमरे से जब्ती शुरू, 1 जुलाई से Fuel पर भी रोक
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेगी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में भी पुराने वाहनों के लिए पूरे देश की तरह एक समान नियम लागू करने की अनुमति दे।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
