नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक ओर देश में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है तो दूसरी ओर सरकार अपने कदम से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ में डंके की चोट पर इस बात का एलान कर दिया है सरकार CAA से पीछे नहीं हटेगी। गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि चाहे CAA को लेकर कितना भी विरोध प्रदर्शन न कर लिया जाए कानून वापस नहीं होगा। उन्होंने CAA को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के पीछे सभी विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहरा दिया।
CAA पर गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद इसका विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। दिल्ली के शाहीन बाग लेकर लखनऊ और इलाहाबाद के घंटाघर से लेकर भोपाल के इकाबाल मैदान में कानून का विरोध हो रहा है। इस बीच शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने 29 जनवरी को भारत बंद का एलान कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान का विरोध जताते हुए कहा कि 29 जनवरी को वह लोगों से भारत बंद का आह्वाहन करते है।
इस बीच मंगलवार को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराज्यपाल से प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील कर एक महीने से अधिक समय से बंद रास्ता को खोलने की मांग की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को एक ज्ञापन देकर CAA को वापस लेने की मांग की। उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रदर्शनकारी स्कूल वैन औ बसों के लिए रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हो गए जिसके बाद आज से स्कूल वैन और बस अनशन वाले रास्ते से आज जा सकेंगे।
दिल्ली के शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 से शुरु हुआ धरना प्रदर्शन आज 37 वें दिन भी जारी है। विरोध प्रदर्शन के चलते सड़क बंद होने के चलते बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर कोर्ट ने में भी याचिका लगाई गई थी जिसमें कोर्ट ने कानून व्यवस्था को देखते हुए अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था।
