नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच अदालत की निगरानी में करवाने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। गौरतलब है कि 12वीं का इकोनॉमिक्स और 10वीं का गणित का पर्चा लीक हो गया था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए सोमवार को उस पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से दायर याचिका में 10वीं की गणित की पुन: परीक्षा जुलाई की बजाए अप्रैल में करवाने की भी मांग की गई है।
इसके अलावा अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि इकॉनॉमिक्स और गणित की पुन: परीक्षाओं में बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नरमी से की जाए। (भाषा)
