सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, वर्क फ्रॉम होम का प्रदूषण पर नहीं पड़ेेेगा खास फर्क

Webdunia
बुधवार, 17 नवंबर 2021 (11:06 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर सुनवाई कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इससे सरकारी काम पर असर होगा।
 
केंद्र द्वारा जिन वाहनों का प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी में किया जा रहा है वह कुल वाहनों का छोटा का हिस्सा है। इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
 
केंद्र ने अपने कर्मचारियों को दफ्तर आने-जाने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करने के बजाय कारपुलिंग का सहारा लेने की सलाह दी, जिससे सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो सके। 
 
केंद्र ने हलफनामें में कहा कि 10 साल पुराने पेट्रोल और 15 साल पुराने डीजल वाहन पर रोक लगाई गई है। जरूरी सामान वाले ट्रकों को ही मिलेगी एंट्री। 
 
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (CAQM) के नए निर्देशों के संबंध में संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे।
 
वायु प्रदूषण को लेकर बनाए गए केंद्र सरकार के एक पैनल ने आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बुधवार से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। मंगलवार की रात कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शहर और आसपास के क्षेत्रों को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

चीन और पाकिस्तान को लेकर सेना प्रमुख ने दिया बड़ा बयान

सशक्त नारी से ही प्रदेश और देश बन रहा सशक्त और समृद्ध : डॉ. मोहन यादव

UP में बड़ी नकल का खुलासा, प्रिंसीपल के घर में दे रहे थे परीक्षा, उत्तर पुस्तिका समेत 14 लोग गिरफ्तार

भाजपा के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस नेता, राहुल गांधी ने दी कड़ी चेतावनी

महिला दिवस पर कांग्रेस ने पंजाब की AAP सरकार को याद दिलाया यह वादा

सभी देखें

नवीनतम

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जन्मदिन की बधाई दी

BJP का तमिलनाडु सरकार पर परिसीमन को लेकर भावनाएं भड़काने का आरोप

रंग बेचने वाले मुस्‍लिमों को रंग लग जाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बिहार के भाजपा विधायक के बयान पर रार

भोपाल में कांग्रेस का मंच टूटा, कई नेता गंभीर घायल, प्रदर्शन बना रस्म अदायगी

असम सरकार ने पेश किया 2.63 लाख करोड़ रुपए का बजट, पेशेवर कर से छूट का प्रस्ताव

अगला लेख