कोचिंग संस्थाओं पर सरकार ने कसी नकेल

नई दिल्ली। देश में शिक्षा पद्धति के विरोधाभास एवं दुविधा की स्थिति के बीच बेहतर शनिवार को की आस में कोचिंग संस्थाओं के जंजाल में फंसे छात्रों द्वारा आत्महत्या का सिलसिला जारी रहने की पृष्ठभूमि में भाजपा के एक सदस्य ने लोकसभा में निजी विधेयक पेश किया, जिसमें कोचिंग संस्थाओं एवं उससे जुड़े विषयों का नियमन करने के लिए एक बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव है।

निचले सदन में भाजपा के देवजी एम पटेल ने गैर सरकारी विधेयक निजी कोचिंग केंद्र नियामक बोर्ड विधेयक 2016 पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों एवं प्रस्तावों में कहा गया है कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के विभिन्न तरह के दावे करने वाले कोचिंग संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 

ये कोचिंग संस्थान आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शानदार सफलता दिलाने की गारंटी का झूठा दावा करते हैं। इन परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 14 लाख होती है जो 10 हजार सीट में दाखिले के लिए प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में सफलता दिलाने की गारंटी के साथ कोचिंग संस्थान भारी रकम वसूलते हैं।

इसमें कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा का माहौल है। 'करो या मरो' की स्थिति में छात्रों का मानसिक मार्गदर्शन करने के लिए कोचिंग संस्थाओं में व्यवस्था नहीं देखी जाती। विधेयक में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि साल 2014 में 45 छात्रों ने आत्महत्या की। 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2013 की तुलना में 2014 में छात्रों की आत्महत्या की दर में 63.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ब्यूरो के अनुसार, आत्महत्या करने वालों में 40.17 प्रतिशत 30 वर्ष से कम आयु के हैं और इनमें से 17.2 प्रतिशत लड़कियां हैं। देश में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कोई बहुत स्पष्ट और बाध्यकारी कानून भी नहीं है। 

इस विषय के संपूर्ण आयाम पर विचार करते हुए पिछले वर्ष नवंबर में आईआईटी रूड़की के प्रो. अशोक मिश्रा के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर कोचिंग फॉर एंट्रेंस एक्जाम गठित किए जाने का सुझाव दिया था जो फीस का नियमन करने के साथ कोचिंग के संबंध में श्रेष्ठ पहल और स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने का काम करे। 

कोटा में पिछले कुछ वर्षों में छात्रों की आत्महत्याओं की घटनाओं को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में कई सदस्यों ने कोटा समेत देश की कोचिंग संस्थाओं में छात्रों की समस्याओं को उठाया है।

भाजपा सांसद सुमेधा नंद सरस्वती ने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना या दिलाना नहीं है। शिक्षा का संबंध व्यक्ति के सम्पूर्ण विकास से होता है। शिक्षा को लेकर न तो माता-पिता को अपने बच्चों पर अपनी आकांक्षा थोपनी चाहिए और न ही दुनियावी प्रतिस्पर्धा का दबाव डालना चाहिए। बच्चों को कोचिंग संस्थाओं के जाल से भी बचाने की जरूरत है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, कोचिंग संस्थाओं का सालाना राजस्व 24 हजार करोड़ रुपए है।

शिक्षाविद पी के मित्तल का कहना है कि कोटा से पहले दक्षिण भारत प्रतियोगी परीक्षाओं का एकमात्र केन्द्र था। वहां से भी आत्महत्याओं की खबरें आती थीं। समय के साथ आज राजस्थान का कोटा शहर इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का गढ़ बन गया है। इन संस्थानों का हाल यह है कि इन्हें बेहतर परीक्षा परिणाम लाने पर ही ढेर सारे छात्र मिलते हैं और इसके लिए ए अच्छे से अच्छे अध्यापकों को मोटा वेतन देकर ले आते हैं। 

छात्रों का कहना है कि अध्यापक कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को न सिर्फ आगे की बेंचों पर बैठा कर उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं बल्कि औसत दर्जे के छात्रों को धिक्कारते और ज्यादा मेहनत करने का दबाव बनाते हैं या फिर उनका बैच ही बदल देते हैं। कोटा के कोचिंग संचालक इस स्थिति के लिए अभिभावकों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन दोषी चाहे जो हो, ऐसी स्थिति में दो पाटों के बीच पिसता मासूम छात्र ही है। 

अध्यापकों पर ज्यादा से ज्यादा छात्रों को सफल बनाने का दबाव रहता है और इसके लिए वे हर तरह के उपाय अपनाते हैं। कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए कोई बहुत स्पष्ट और बाध्यकारी कानून भी नहीं हैं। शिक्षाविदों समेत विभिन्न वगोर्ं ने कोचिंग संस्थाओं पर नियमन के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ईसी अग्रवाल ने कहा कि देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पद्धति में विरोधाभास और दुविधा की स्थिति है। नतीजतन इससे उबरने के अब तक जितने भी उपाए सोचे गए, वे शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण पर सिमटते दिखे। 

उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा में सुधार लाने के लिए समय-समय पर कई समितियां और आयोग बने, इनकी रिपोर्टें भी आईं, लेकिन इन पर अमल होता नहीं दिखा। इन्हीं दुष्चक्रों में फंसी हमारी शिक्षा पद्धति की परिणति छात्रों की आत्महत्याओं के रूप में भी सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में देश के निजी कोचिंग संस्थाओं की कार्यप्रणाली का नियमन करने की जरूरत बताई गई है। (भाषा)