नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बजट रोके जाने के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से बजट पास करने की अपील की है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विधानसभा में बजट कब पेश होगा। दिल्ली का बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने जा रहा है।
इस चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है, 'देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया।' आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? कृपया दिल्ली का बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित है। आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है और मंत्रालय ने बजट को मंजूरी नहीं दी।
इस बीच दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गेहलोत ने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के लिए आवंटन राशि पिछले साल के बजट के समान ही है। उनका दावा है कि गृहमंत्रालय के नोटिस का जवाब दिया जा चुका है।
मीडिया खबरों के अनुसार, एलजी ने 2023-2024 के वार्षिक वित्तीय विवरण को नौ मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी थी जो कानून के तहत जरूरी है।
गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है।
Edited by : Nrapendra Gupta
