CM ममता का इमोशनल दांव, मैं नौकरी गंवाने वालों के साथ, जेल जाने को भी तैयार

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्कूलों में की गईं 25000 से ज्यादा नियुक्तियों को दिया था अमान्य करार

CM Mamata emotional move: पश्चिम बंगाल में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 हजार 753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में स्कूलों की नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूं, उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़े होने के लिए यदि कोई मुझे सजा देना चाहता है तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। 

मुख्‍यमंत्री बनर्जी ने इमोशनल दांव चलते हुए कहा कि मैं पात्र उम्मीदवारों को स्कूल की नौकरी नहीं गंवाने दूंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि स्कूली नौकरियों को लेकर मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले से बंधी हुई हूं, लेकिन हालात से पूरी तरह सावधानी और निष्पक्षता से निपटा जाए, इसके लिए तत्परता से कदम उठा रही हूं। ममता ने कहा कि मेरा नाम ऐसी बात में घसीटा जा रहा है, जिसके बारे में मुझे कोई आभास नहीं है। हालांकि हमारे पास कुछ अलग योजनाएं हैं ताकि योग्य उम्मीदवार बेरोजगार न हों या उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए। 

क्या है पूरा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देते हुए उनकी चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण करार दिया था। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा। 

कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें अपना वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करने और इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने दिव्यांग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर छूट देते हुए कहा कि वे नौकरी में बने रहेंगे।

भाजपा ने मांगा था इस्तीफा : केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था- इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदार सीएम ममता बनर्जी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में मेरिटधारी युवाओं के साथ धांधली की गई है। ऐसा पैसों के बदले हुआ है। पैसों के बदले में फर्जी भर्ती कर ली गई है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala