नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक अध्यादेश पारित किया गया। इसके तहत अब कॉपरेटिव बैंक अब RBI की निगरानी में काम करेंगे।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अध्यादेश के अनुसार सभी तरह के सहकारी बैंक आरबीआई के निगरानी के दायरे में आ गए हैं।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सहकारी बैंकों के आरबीआइ के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। उन्होंने कहा कि बताया कि देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज दर 2 प्रतिशत घटाने का फैसला किया गया है।
