नई दिल्ली। नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत दिक्कतों के चलते केंद्र के महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के सामने अनेक चुनौतियां हैं।
उद्योग मंडल एसोचैम व डेलाइट ने एक संयुक्त रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है। इसमें कहा गया है कि कराधान व अन्य नियामकीय दिशा निर्देशों से जुड़े मुद्दों के कारण इस कार्यक्रम के आगे बढ़ने में दिक्कत है।
रिपोर्ट के अनुसार कुछ सामान्य नीतिगत बाधाओं में एफडीआई नीतियों में स्पष्टता का अभाव भी है जिसने ई-कॉमर्स की वृद्धि को प्रभावित किया है। नीतिगत ढांचे को लेकर उबेर जैसी परिवहन सेवा फर्म का बार-बार स्थानीय सरकारों से विवाद होता है। इसके अनुसार 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ढांचागत विकास में देरी है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत को 80 लाख से अधिक वाइफाई हाटस्पॉट की जरूरत होगी जबकि इस समय इनकी उपलब्धता लगभग 31,000 है। (भाषा)
