नई दिल्ली। सोशल मीडिया को नियमों के दायरे में लाने के बाद अब मोदी सरकार ई कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजे की तैयारी कर रही है। धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार पर लगाम कसने के लिए ई कॉमर्स नियमों में बदलाव किया जा रहा है।
सरकार फ्लैश सेल पर बैन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ओर से नियमों को नहीं मानने पर कार्रवाई समेत कई बड़े बदलाव कर सकती है। हालांकि सरकार परंपरागत फ्लैश सेल पर रोक नहीं लगाएगी।
डीपीआईआईटी के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।
साथ ही सरकार इंटरनेट पर खोज परिणामों में हेराफेरी करके यूजर्स को गुमराह करने पर प्रतिबंध और मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर 6 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं।
