Delhi excise policy case : शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ED का नोटिस, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

Delhi excise policy case : शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  को नोटिस भेजा है। मीडिया खबरों के मुताबिक उन्हें 2 नंबवर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अप्रैल में शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की थी। इससे पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने शराब घोटाला मामले की जांच के लिए सितंबर 2023 में पंजाब के कुछ अफसरों को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था। गत 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। इसे लेकर पहले उनको समन जारी किया गया था।

जेल में बंद हैं सिसोदिया : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही अभी जेल में बंद हैं।

दिल्ली के आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं होगा। 

शराब को सिर्फ निजी दुकानों को ही बेचने की अनुमति होगी। इसके लिए न्यूनतम 500 वर्ग फ़ुट क्षेत्र में दुकानें खो ली जाएंगी और दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। शराब की दुकानों का सामान दिल्ली में बेचा जाएगा, नई नीति से उन्होंने रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी।

केसीआर की बेटी का नाम : शराब नीति घोटाला मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के कविता का नाम आने से हर कोई चौंक गया। सभी यह सोच रहे थे कि आखिर दिल्ली शराब नीति घोटाले से तेलंगाना के सीएम की बेटी का क्या लेना देना। गत दो दिसंबर 2022 को सीबीआई ने के कविता को समन भेजकर गवाह के तौर पर पेश होने के लिए बुलाया था। 

इसके बाद कविता ईडी के भी रडार पर आ गईं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 11 मार्च 2023 को ईडी ने करीब नौ घंटे तक कविता से पूछताछ की थी। उनसे हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों को लेकर पूछताछ की गई थी।

मुश्किल में पड़ गई नीति : नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकाने पहले की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत, शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई है। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं। इसके बाद नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू कर दी गई थी। दिल्ली सरकार की ये नीति हालांकि, जल्द ही मुश्किल में पड़ गई।

क्या है आरोप : दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर श्री मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने-मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए, राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को श्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी।

31 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी : सीबीआई ने सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर छापेमारी की थी। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जांच में कुछ भी नहीं मिला। गत 27 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने श्री सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया से पहले जांच एजेंसी ने विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की चौथी गिरफ्तारी थी।

ईडी ने की थी अलग जांच : इस बीच ईडी ने भी अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक जांच शुरू की और उन्होंने दावा किया था कि ‘साउथ ग्रुप’ नामक एक शराब लॉबी ने गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। गत 9 मार्च को ईडी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया था।

आप को खत्म करना चाहता है केंद्र : इधर नोटिस पर सौरभ भारद्धाज ने कहा कि केंद्र का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामलों में सोमवार को सिसोदिया की नियमित जमानत की अपीलें यह कहकर खारिज कर दी कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है।  

समीक्षा याचिका दायर करेगी : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रही है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने की योजना बना रही है।